The ‘Air Quality Management Commission’ set up by the Central Government to do air quality management in the National Capital Region (NCR) ceased within five months of its formation.
In view of the increasing pollution in Delhi-NCR, the Center had constituted the commission by issuing an ordinance and made a provision of five years imprisonment and a fine of up to one crore rupees against the violators.
It is noteworthy that MM Kutty, former secretary of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, was made the chairman of this ‘Air Quality Management Commission’.
Background of The Issue
- October last year, the President approved the “Commission Ordinance for Air Quality Management in the National Capital Region and adjoining areas, 2020” to deal with the air pollution crisis in Delhi-NCR.
- It has ceased as the ordinance period ends. It is important that any ordinance has to be introduced in Parliament within 6 weeks of the commencement of the session of Parliament.
- The “Commission Ordinance for Air Quality Management in the National Capital Territory and adjoining areas” could not be introduced in the House within six weeks of the commencement of the session of Parliament, due to which its validity expired and the Commission was automatically Got dissolved.
Know What is an ordinance
- Orders or notifications issued by the President on the approval of the Central Government in the event of non-session of Parliament are called Ordinances.
- It is mandatory to pass this ordinance from both houses in the next session, otherwise, it becomes inoperative at the end of its term.
- The provision of the ordinance was not made by the framers of the constitution considering that it can control the prevailing situation, of the duration ordinance is a minimum of six weeks and a maximum of six months.
Air Quality Management Commission
- Last year, the President approved the “Commission Ordinance for Air Quality Management in the National Capital Region and adjoining areas, 2020” to deal with the air pollution crisis in Delhi-NCR. Under this, a provision was made to set up an 18-member (one chairman and 17 members) air quality management commission.
- According to the “Commission Ordinance for Air Quality Management in the National Capital Territory and adjoining areas, 2020”, the Commission for Air Quality Management was to replace the Environmental Pollution Prevention and Control Authority (EPCA). It is noteworthy that the Environmental Pollution Prevention and Control Authority (EPCA) was constituted by the Supreme Court as the apex monitoring body in pollution cases in the country.
- The Commission was dedicated to better coordination of air quality index, research, identification and work towards the solution of problems related to air quality.
- The Commission also supersedes all other committees formed to smooth inter-state cooperation and public participation in the management of air pollution in Delhi NCR and adjoining areas.
The Commission’s Prescribed Functions
- The authority to take all measures, directives and act on complaints about the preservation and improvement of air quality in the National Capital Region and adjoining areas.
- The Commission shall also formulate standards for the emission of pollutants from various sources in the environment.
- Executive authority to take action against those who violate the directives set by it to curb the pollution crisis.
The Punitive powers of the Commission
- The Commission holds Power to issue warrants with reference to closure or investigation of the site under Section 94 of the Code of Criminal Procedure, 1973 for obstructing the course of proceedings at a polluting site.
- Failure to follow the orders of the Commission can lead to imprisonment of up to 5 years with a fine and a fine of 1 crore or more.
- The offence under the ordinance would be non-cognizable and it would be hearsay under the National Green Tribunal Act at the National Green Tribunal (NGT).
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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भंग किया गया
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित ‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग’ अपने गठन के पांच महीने के अंदर ही बंद हो गया।
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर केन्द्र ने अध्यादेश जारी कर आयोग का गठन किया था और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पांच साल कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया था।
उल्लेखनीय है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव एमएम कुट्टी को इस ‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग’ का अध्यक्ष बनाया गया था।
क्या है इसके पीछे की पृष्ठभूमि
- पिछले साल अक्तूबर राष्ट्रपति ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण संकट से निपटने हेतु “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश, 2020” को मंजूरी दी थी।
- अध्यादेश की अवधि खत्म होने के साथ ही यह बंद हो गया है। ध्यातव्य है कि किसी भी अध्यादेश को संसद का सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते के भीतर इसे संसद मे पेश करना होता है।
- “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश, 2020” को संसद का सत्र शुरू होने के छह हफ्ते के अंदर सदन में पेश नहीं किया जा सका, इसकी वजह से इसकी वैधता खत्म हो गई और आयोग स्वत: भंग हो गया।
अध्यादेश क्या होता है?
- संसद के सत्र न चलने की स्थति में केंद्र सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश या अधिसूचना जारी की जाती है, उसे अध्यादेश कहा जाता है |
- इस अध्यादेश को अगले सत्र में दोनों सदनों से पास कराना अनिवार्य है, अन्यथा इसकी अवधि समाप्त होने पर यह निष्क्रिय हो जाता है |
- अध्यादेश का प्रावधान संविधान निर्माताओं न यह विचार करके किया था कि इससे तत्कालीन परिस्थति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है अध्यादेश की अवधि न्यूनतम छ: सप्ताह तथा अधिकतम छः मास होती है|
क्या है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- पिछले वर्ष राष्ट्रपति ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण संकट से निपटने हेतु “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश, 2020” को मंजूरी दी थी। इसके तहत 18 सदस्यीय (एक अध्यक्ष और 17 सदस्य) वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था।
- “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश, 2020” के अनुसार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु निर्मित यह आयोग पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) का स्थान लेने वाला था। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) को सुप्रीम कोर्ट ने देश में प्रदूषण के मामलों में सर्वोच्च निगरानी निकाय के रूप में गठित किया था।
- आयोग वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहतर तालमेल, अनुसंधान, पहचान और वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करने हेतु समर्पित था।
- यह आयोग दिल्ली एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन में अंतरराज्यीय सहयोग तथा जन भागीदारी को सुचारू बनाने के लिए बनायी गई अन्य सभी समितियों का भी स्थान ग्रहण करती।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्धारित कार्य
- आयोग के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण और इसमें सुधार के लिए सभी उपाय करने, निर्देश देने और शिकायतों पर कार्रवाई करने का अधिकार।
- आयोग पर्यावरण में विभिन्न स्रोतों से प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन के मानक भी तैयार करना।
- प्रदूषण संकट पर अंकुश लगाने के लिए इसके द्वारा निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कार्यकारी अधिकार।
आयोग की दंडनात्मक शक्तियां
- किसी प्रदूषणकारी स्थल पर कार्यवाही के दौरान बाधा उत्पन्न करने पर आयोग को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 94 के तहत स्थल को बंद करने या जांच करने के संदर्भ में वारंट जारी करने की शक्ति।
- आयोग के आदेशों का पालन न करने पर जुर्माने के साथ 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माने की रकम को 1 करोड़ या उससे अधिक।
- अध्यादेश के तहत अपराध गैर-संज्ञेय होगा और यह राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत सुनवाई योग्य होगा।
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