The Non-Profit Energy and Climate Intelligence Unit -ECIU has reported that recently 32 countries have targeted to achieve Carbon Neutrality status in or around mid-century.
Major points of Carbon Neutrality
- Recently, 32 countries have set a goal of achieving carbon-neutral status in or around the mid-century. But experts say that by 2050, the number of governments and businesses of countries committed to achieving carbon neutrality (net carbon emissions zero) is increasing, but the world is still far from achieving that goal.
- However, UN Secretary-General Antonio Guterres has emphasized ambitious climate action to advocate efforts toward a clean and green future.
What is a carbon footprint?
A carbon footprint is the total amount of greenhouse gases (including carbon dioxide and methane) that are generated by our actions.
The average carbon footprint for a person in the United States is 16 tons, one of the highest rates in the world. Globally, the average carbon footprint is closer to 4 tons. To have the best chance of avoiding a 2℃ rise in global temperatures, the average global carbon footprint per year needs to drop to under 2 tons by 2050.
Lowering individual carbon footprints from 16 tons to 2 tons doesn’t happen overnight! By making small changes to our actions, like eating less meat, taking fewer connecting flights, and line-drying our clothes, we can start making a big difference.
What is Carbon Neutrality?
- Carbon neutrality or net-zero carbon emission implies that the more carbon dioxide is emitted, the more carbon dioxide will be removed from the atmosphere.
- To achieve this goal, every important sector of the economy has to be eco-friendly.
- Different countries have to strengthen their economy through renewable energy sources such as wind or solar power farms, replacing polluting coal and gas and oil-fired power stations.
Current status of carbon neutrality?
- On a global scale, it has not been able to reduce carbon emissions even after the declarations of carbon neutrality by developed countries.
- The United States and the European Union have not given serious consideration to land use and land-use change and forest-related emissions, with the
- European Union (EU) becoming a zero-carbon emitter by 2050. A law has been made for. The deal is legally binding on all members of the European Union. This climate law will form a foundation for Europe’s plans to reduce greenhouse emissions in various industrial areas.
- According to the World Economic Forum, China is at the top in terms of carbon emissions, followed by the United States and India at number three.
What is India’s Commitment?
- World Sustainable Development Summit-2021 After inaugurating India said that it is only through common efforts that the goals of sustainable development can be achieved and India is ready for its role in pursuing these goals.
- India formally in April 2016 Paris Agreement signed. India aims to reduce emissions by 33–35 percent by 2030 compared to 2005 levels.
- Along with this, India aims to reduce carbon equivalent to 2.5-3 billion tonnes of carbon dioxide through additional forests by 2030. India is moving fast towards its goals.
कार्बन न्यूट्रैलिटी
(Carbon Neutrality)
गैर-लाभकारी ऊर्जा और जलवायु खुफिया इकाई ने जानकारी दी है कि हाल ही में 32 देशों ने मध्य शताब्दी या उसके आस पास कार्बन न्यूट्रैलिटी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है ।
कार्बन न्यूट्रैलिटी से जुड़े प्रमुख बिन्दु
- हाल ही में 32 देशों ने मध्य शताब्दी या उसके आस पास कार्बन न्यूट्रैलिटी प्राप्त करने का लक्ष्य जरूर रखा है । किन्तु विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता (नैट कार्बन उत्सर्जन शून्य) हासिल करने के लिये संकल्पित देशों की सरकारों और व्यवसायों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन दुनिया अब भी उस लक्ष्य की प्राप्ति से दूर है।
- हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने स्वच्छ और हरित भविष्य की दिशा में प्रयासों की पैरवी के लिये महत्वाकाँक्षी जलवायु कार्रवाई पर ज़ोर दिया है।
क्या है कार्बन न्यूट्रैलिटी?
- कार्बन न्यूट्रैलिटी या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य है कि जितनी कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी, उतनी ही कार्बन डाईऑक्साइड वातावरण से हटाई जाएगी।
- इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अर्थव्यवस्था के हर अहम सेक्टर को इको फ्रेंडली बनाना होता है।
- विभिन्न देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को प्रदूषण फैलाने वाले कोयले और गैस व तेल से चलने वाले बिजली स्टेशनों की जगह, पवन या सौर ऊर्जा फार्म जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के ज़रिये सशक्त करना होता है।
क्या है वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कार्बन तटस्थता की स्थिति?
- विकसित देशों द्वारा कार्बन तटस्थता की घोषणाओं के बाद भी कार्बन के उत्सर्जन में अपेक्षाकृत कमी नहीं ला पा रहे हैं ।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भूमि उपयोग और भूमि उपयोग परिवर्तन एवं वन संबंधित उत्सर्जन पर गंभीरता से विचार विचार नहीं किया है
- यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए एक कानून बनाया गया है । यह सौदा यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यह जलवायु कानून विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोप की योजनाओं के लिए एक आधार तैयार करेगा।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक़, कार्बन उत्सर्जन के मामले में चीन सबसे ऊपर है और इसके बाद अमरीका का नंबर आता है तथा तीसरे नंबर पर भारत मौजूद है।
क्या है इस पर भारत का संकल्प एवं प्रतिवद्धता?
- विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन-2021 का उद्घाटन करने के बाद भारत ने कहा कि साझा प्रयासों से ही सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है और इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में भारत अपनी भूमिका के लिए तैयार है।
- भारत ने अप्रैल 2016 में औपचारिक रूप से पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। भारत का लक्ष्य 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन को 33-35 फीसद तक कम करना है।
- इसके साथ ही भारत का लक्ष्य 2030 तक अतिरिक्त वनों के माध्यम से 2.5-3 अरब टन कार्बन डाई ऑक्साइड के बराबर कार्बन में कमी लाना है। भारत अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
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