Polity

Indian Polity a very important for competitive Exams like UPSC, State PSC, SSC, Defence, teaching & others. It’s the most important part of UPSC or State PSC.

यूपीएससी, राज्य पीएससी, रक्षा सेवाओं (सीडीएस, ओटीए और एनडीए), अधीनस्थ सेवा, एसएससी, शिक्षण, बैंकिंग और विभिन्न अन्य परीक्षाओं के लिए जीएस का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान।

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Election Laws Amendment Bill 2021

The Election Laws Amendment Bill 2021 that seeks to link electoral rolls to the Aadhaar number has been listed for introduction in the Lok Sabha.
चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021, जो मतदाता सूची को आधार से जोड़ने का प्रयास करता है, चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

भारतीय संविधान के स्रोत – Sources of Indian Constitution

जब संविधान सभा (Constituent Assembly) ने संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की, तो संविधान के निर्माताओं ने सोचा कि जिन देशों में संविधान पहले ही लिखे जा चुके हैं, भारतीय संविधान के लिए उन संविधानों के उपबंधों (Appropriate Provisions) के प्रावधानों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं –

Non-Constitutional Bodies | गैर संवैधानिक निकाय

संवैधानिक निकाय वे निकाय हैं जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए किया गया है।
इस प्रकार संवैधानिक निकाय टिकाऊ और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं. दूसरी ओर गैर-संवैधानिक निकाय वे संस्थाएं होतीं हैं। गैर-संवैधानिक निकाय कम शक्तिशाली और कम टिकाऊ होते हैं और उन्हें जरूरत पड़ने पर हटाया भी जा सकता है

संवैधानिक विकास (Constitutional Development ) ताज का शासन – 1858 से 1947 तक

यह महत्वपूर्ण कानून 1857 की क्रांति के विद्रोह के बाद लागू किया गया था। जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है।
इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और राज्यपालों, क्षेत्रों

संवैधानिक विकास- रेग्यूलेटिंग अधिनियम 1773 से चार्टर अधिनियम 1853 तक (Constitutional development)

संविधान लिखित और अलिखित नियमों और विनियमों का एक ऐसा दस्तावेज है। जिसके माध्यम से शासन और जनसंपर्क निर्धारित किया जाता है। ब्रिटिश संविधान, अलिखित होने के बावजूद, संविधान की शर्तों को पूरा करता है।

Child Labour and Forced labour in India

A recent study, commissioned by the United Nations Development Programme and The Coca-Cola Company has raised the issue of ambiguity about definitions of child labour and forced labour in India related laws, especially for sugarcane producing states of Karnataka, Maharashtra, Punjab, Bihar and Uttar Pradesh.

Tulu Language: Demand for Scheduled status

Tulu Language:- India is a land of cultural and linguistic diversity. As many as 30 languages are spoken by a million-plus population each and 122 languages were identified and being spoken by 1000 plus population and about 1599 languages are considered as dialects spoken by specific regions.

Schedules of Indian Constitution

The Constitution of India Has 12 Schedules of Indian Constitution, for the first time, schedules were introduced by the Government of India Act, 1935, which had 10 schedules. After independence, the Indian Constitution had contained 8 schedules only. Later, four more schedules were added by various amendments as under:

Indian Evidence Act

Indian Evidence Act: During the recent judgment by the Goa session’s court in the Tarun Tejpal case, the court referred to the survivor’s sexual history in graphic detail. Further, the judgment held the following things, The court denied accepting the victim as a reliable witness. It was stated that the survivor did not fit into the court’s preconceived ideas of a rape survivor’s behavior.

Electoral Bonds

The Supreme Court has dismissed petitions seeking to stay the sale of fresh electoral bonds ahead of Assembly elections in West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Assam, and Puducherry. Although the court said there is no justification to stay the current sale, the larger constitutional challenge to the electoral bonds scheme filed in 2017 is still pending.

Lok Sabha and Rajya Sabha

Parliament of India comprises President, Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha is called the House of People while Rajya Sabha is called the Council of States. The names, ‘Lok Sabha’ &’ ‘Rajya Sabha’ were adopted in 1954 by the Indian Parliament. Article 79-122 in the Indian Constitution deals with the Indian Parliament.

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