The share of Cess and Surcharge in the central government’s gross tax revenue has almost doubled in the financial year 2020-21 (19.9%) as compared to the financial year 2011-12 (10.4%); That is, the cess and surcharge have almost doubled the share in gross tax revenue in the last 10 years.
What is Cess?
- Cess or cess is an additional tax levied on the basic tax paid by the taxpayer.
- It is mainly implemented by the state or central government to collect funds for a particular purpose.
- The cess can be applied by the government to both direct and indirect taxes.
- Cess is not a permanent source of revenue for the government, it is discontinued after the completion of the stated target or objective.
- Examples of cess or cess are the following – cess on education, cess on agricultural welfare, etc.
What is Surcharge?
- The surcharge is also a tax on tax, but it is levied on taxpayers having income above a limit, not on all taxpayers.
- The amount recovered as a surcharge also reaches the Consolidated Fund of India-CFI, and can be spent for any purpose, just like a normal tax.
Difference Between Cess and Surcharge
- The main difference between the cess and surcharge is that the cess is charged as an additional tax for a specific purpose, whereas surcharge is levied by certain taxpayers, Additional tax is charged as an additional tax.
- The cess is spent by the government for the purpose for which it is charged. The government abolishes the cess tax after achieving a specific objective. The surcharge is not charged by the government for any specific purpose. Funds collected under surcharge can be spent anywhere by the government.
- Cess is collected under Article 271 of the Indian Constitution and surcharge is collected under Article 271.
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जानिये उपकर और अधिभार
केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में उपकर और अधिभार का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2011-12 (10.4%) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 (19.9%) में लगभग दोगुना हो गया है;
अर्थात पिछले 10 वर्षों में उपकर और अधिभार सकल कर राजस्व में हिस्सा लगभग दोगुना हो गया है।
क्या होता है उपकर/सेस (Cess)?
- उपकर या सेस करदाता द्वारा अदा किये जाने वाले मूल कर पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता है।
- यह मुख्यतः राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिये फंड एकत्रित करने हेतु लागू किया जाता है।
- उपकर को सरकार द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर दोनों पर लागू किया जा सकता है।
- उपकर सरकार के लिये राजस्व का स्थायी स्रोत नहीं होता है, निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य के पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है।
- उपकर या सेस के उदाहरण निम्नलिखित हैं- शिक्षा पर उपकर, कृषि कल्याण पर उपकर आदि।
क्या होता है अधिभार/सरचार्ज (Surcharge)?
- अधिभार भी टैक्स के ऊपर टैक्स ही होता है, लेकिन यह सभी करदाताओं पर न लगकर, एक सीमा से अधिक आमदनी वाले करदाताओ पर ही लगता है।
- अधिभार के रूप में वसूली गई राशि भी भारत सरकार के कोष (संचित निधि) में पहुंचती है, और इसे सामान्य टैक्स की तरह ही किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च किया जा सकता है।
उपकर और अधिभार में अंतर
- उपकर और अधिभार में मुख्य अंतर यह होता है कि उपकर को किसी खास उद्देश्य के लिए अतिरिक्त टैक्स के रूप में वसूला जाता है, जबकि अधिभार को कुछ खास करदाताओं से, अतिरिक्त टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है।
- उपकर को जिस उद्देश्य के लिए वसूला जाता है, उसी उद्देश्य पर सरकार द्वारा खर्च किया जाता है।
खास उद्देश्य की प्राप्ति के बाद सरकार उपकर टैक्स को समाप्त कर देती है। वहीं अधिभार को सरकार द्वारा किसी खास उद्देश्य से नहीं वसूला जाता है।
अधिभार के तहत एकत्रित फंड को सरकार द्वारा कहीं पर भी खर्च किया जा सकता है। - भारतीय संविधान के अनु 271 के तहत उपकर को तथा अधिभार को अनु 271 के तहत इकट्ठा किया जाता है।
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