Recently the European Commission has proposed to create a digital green certificate to facilitate safe free movement inside the European Union during the Covid-19 epidemic.
However, the Digital Green Certificate System is a temporary measure. It will be suspended after the World Health Organization (WHO) announces the end of the Covid-19 international health emergency.

The Issue with Digital Green Certificate:

  • To comply with measures to limit the spread of coronaviruses, travellers in the European Union were asked to provide various documents, such as medical certificates, test results, or declarations.
  • Passengers within the EU are facing problems due to the absence of standardized formats. There have also been reports of fake or forged documents.
  • For the above reasons, the European Commission has proposed to create a Digital Green Certificate.

What is Digital Green Certificate

  • Digital Green Certificate will be proof that a person has been vaccinated against Covid-19 and got negative results in the test.
  • It will be available in digital or paper format. This will include a QR code to ensure the security and authenticity of the certificate.
  • Member countries will have the responsibility to decide which public health restrictions can be waived for passengers and the same exemption will have to be applied to passengers holding Digital Green Certificates.
Digital Green Certificate | EU unveils proposal for a digital green certificate – Business Traveller

The Digital Green Certificate will cover three types of certificates.

  1. Vaccination certificates,
  2. test certificates (NAAT / RT-PCR test or rapid antigen test) and
  3. certificates for individuals recovered from COVID-19.
  • Certificates will be issued in digital form or on paper. Both will have a QR code with the required key information as well as a digital signature for the certificate to be authentic.
  • The certificate will be available free of charge and in the official language or languages ​​of the issuing member country and in English.
  • Discrimination-free certificate: All persons travelling to the EU will be benefited from a digital green certificate whether they have been vaccinated or not. To prevent discrimination against persons not vaccinated, the Commission will propose to create an inter-vaccination certificate.
  • Only required information and secure personal data: The certificate will include a limited set of information such as name, date of birth, date of issue, relevant information about vaccine/test/recovery and a specific identifier of the certificate. This data can only be verified to verify and verify the authenticity and validity of the certificates.
  • Validity of the certificate: The Digital Green certificate will be valid in all member states of the European Union and will be valid for Iceland, Liechtenstein, Norway as well as Switzerland. The Digital Green Certificate will be issued to EU citizens and their family members. It will also be issued to non-EU citizens who live in the European Union and to visitors who have the right to travel to other member countries.

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डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट
(Digital Green Certificate)

  • हाल ही में यूरोपीय आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान यूरोपीय संघ के अंदर सुरक्षित मुक्त आवागमन की सुविधा के लिए एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव किया है।
  • हालांकि डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट सिस्टम एक अस्थायी उपाय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति की घोषणा करने के बाद इसे निलंबित कर दिया जाएगा।

कैसे बना यह प्रस्ताव

  • कोरोनावायरस के प्रसार को सीमित करने के उपायों का अनुपालन करने के लिए, यूरोपीय संघ में यात्रियों को विभिन्न दस्तावेजों, जैसे चिकित्सा प्रमाण पत्र, परीक्षण परिणाम, या घोषणाएं प्रदान करने के लिए कहा गया था।
  • मानकीकृत स्वरूपों की अनुपस्थिति के कारण यूरोपीय संघ के भीतर जाने पर यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फर्जी या जाली दस्तावेजों की भी रिपोर्ट मिली है।
  • उपरोक्त कारणों से यूरोपीय आयोग ने एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव किया है।

क्या है डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट?

  • डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होगा कि एक व्यक्ति को कोविड -19 के खिलाफ टीका लगाया गया है एवं परीक्षण में नकारात्मक परिणाम प्राप्त किया है।
  • यह डिजिटल या पेपर प्रारूप में उपलब्ध होगा। इसमें प्रमाण पत्र की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए एक क्यूआर कोड शामिल होगा।
  • सदस्य देशों को यह तय करने की जिम्मेदारी होगी कि किन सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबंधों को यात्रियों के लिए माफ़ किया जा सकता है तथा डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट रखने वाले यात्रियों को उसी प्रकार इस तरह की छूट लागू करनी होगी।
  • डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट तीन तरह के सर्टिफिकेट्स को कवर करेगा।
  1. वेक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स,
  2. टेस्ट सर्टिफिकेट्स (NAAT / RT-PCR टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट) और
  3. कोविड -19 से बरामद किए गए व्यक्तियों के लिए सर्टिफिकेट्स।
  • प्रमाणपत्र डिजिटल रूप में या कागज पर जारी किए जाएंगे। दोनों में एक क्यूआर कोड होगा जिसमें आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही प्रमाण पत्र प्रामाणिक होने के लिए एक डिजिटल हस्ताक्षर होगा।
  • प्रमाणपत्र नि:शुल्क और जारी करने वाले सदस्य देश की आधिकारिक भाषा या भाषाओं और अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे।
  • भेदभाव मुक्त प्रमाणपत्र: सभी व्यक्तियों को EU में यात्रा करते समय डिजिटल ग्रीन प्रमाणपत्र से लाभ प्रदान किया जाएगा चाहे उनका टीकाकरण हुआ हो या नहीं। टीकाकरण नहीं करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए, आयोग एक अंतर-टीकाकरण प्रमाण पत्र बनाने का प्रस्ताव करेगा।
  • केवल आवश्यक जानकारी और सुरक्षित व्यक्तिगत डेटा: प्रमाण पत्र में नाम, जन्म तिथि, जारी करने की तारीख, टीका / परीक्षण / वसूली के बारे में प्रासंगिक जानकारी और प्रमाणपत्र की एक विशिष्ट पहचानकर्ता जैसी जानकारी का एक सीमित सेट शामिल होगा। इस डेटा को केवल प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता और वैधता की पुष्टि करने और सत्यापित करने के लिए जांचा जा सकता है।
  • प्रमाणपत्र की वैधता: डिजिटल ग्रीन प्रमाणपत्र यूरोपीय संघ के सभी सदस्य राज्यों में मान्य होगा और आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे के साथ-साथ स्विट्जरलैंड के लिए भी मान्य किया जाएगा। डिजिटल ग्रीन प्रमाणपत्र यूरोपीय संघ के नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों को जारी किया जाएगा। यह गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों को भी जारी किया जाएगा जो यूरोपीय संघ में रहते हैं और उन आगंतुकों के लिए जिन्हें अन्य सदस्य देशों की यात्रा करने का अधिकार है।

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