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Recently the Ministry of Road Transport and Highways has declared FASTag mandatory.

Key points of FASTag

  • The Ministry of Road Transport and Highways has decided that all lanes of the duty collection plaza on national highways as “FASTag lane of the fee plaza” from midnight of 15 February / 16 February 2021 Will be declared.
  • According to the National Highway Tariff Rules, 2008, any vehicle which does not have a fast tag or, which does not have a valid, functional fastag, is charged an amount equal to double the fee prescribed for that category on entering the plaza Will have to be paid
  • The Ministry of Road Transport and Highways, Government of India has made this announcement to promote fee payment through digital mode, reduce waiting time and fuel consumption and provide an easy and seamless route through the duty plaza.

what is FASTag

  • FastTag is a radio frequency identification sticker (RFID) mounted on the vehicle’s windscreen.
  • Whenever a vehicle passes through the toll plaza, the scanners installed there to scan the fast tag on the windscreen of the vehicle and the payment of toll charges is digitized.
  • Due to this tag, there is no need to stop at the toll booth.
  • The mode of payment is through the mode of the National Electronic Toll Collection Program. The National Payment Corporation of India takes the payment amount.
  • It is notable that Fastag was launched in 2016 and four banks collectively issued one lakh tags that year.
  • In November 2020, the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, issued a notification mandating FASTAG for vehicles older than January 1, 2021, or vehicles before December 1, 2017.
  • Electronic tolls are being used as a quick, easy and cashless system for payment of tolls on many highways of the world. The first such toll plaza was started in Norway in 1986.

Provisions of Central Motor Vehicles Rules, 1989

  • According to the Central Motor Vehicles Rules, 1989, Fastag has been made mandatory for registration of new four-wheelers from December 1, 2017. In addition, the fastag of the vehicle concerned is required for the fitness certificate of transport vehicles.
  • Fastag has been made mandatory from October 1, 2019 for vehicles with national permits.
  • Legitimate fastag has also been mandated for new third party insurance, which will come into effect from April 1, 2021.

What are the Benefits from Fast-Tag (FASTag)

  • People do not have to stay for payment at toll plaza due to fastag.
  • The toll will be cut automatically, which saves time, fuel etc.
  • Long jams can be avoided.
  • Digital payments get a boost.
  • The exact number of vehicles plying on the roads will be known.

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फास्टैग (FASTag)

हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग को अनिवार्य घोषित किया है।

फास्टैग (FASTag) से जुड़े प्रमुख बिन्दु

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क संग्रह प्लाज़ा की सभी लेन को 15 फरवरी/16 फरवरी 2021 की आधी रात से “शुल्क प्लाजा की फास्टैग लेन”के रूप में घोषित कर दिया जाएगा।
  • राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के अनुसार कोई भी वाहन जिसमें फास्टैग नहीं लगा हुआ है अथवा, जिस वाहन में वैध, कार्यात्मक फास्टैग नहीं है, उसे शुल्क प्लाज़ा में प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क का दोगुना शुल्क के बराबर की राशि का भुगतान करना होगा।
  • भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह घोषणा डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और शुल्क प्लाज़ा के माध्यम से एक आसान और निर्बाध मार्ग प्रदान करने हेतु की है।

फास्टैग और इसकी संचालक तकनीक

  • फास्टटैग, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान स्टिकर (RFID) है जो वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है।
  • जब भी कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो वहां लगे हुए स्कैनर वाहन के विंडस्क्रीन पर लगे हुए फास्टटैग को स्कैन कर लेते हैं और टोल शुल्क की पेमेंट डिजिटली हो जाती है।
  • इस टैग की वजह से टोल बूथ पर रुकने की जरूरत नहीं होती है।
  • इसके भुगतान का माध्यम नेशनल इलैक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम के तरीके से होता है। नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया भुगतान राशि लेती है।
  • उल्लेखनीय है कि फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी और चार बैंकों ने उस साल सामूहिक रूप से एक लाख टैग जारी किए थे।
  • नवंबर, 2020 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर एक जनवरी, 2021 से पुराने वाहनों या एक दिसंबर, 2017 से पहले के वाहनों के लिए भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था।
  • विश्व के अनेक राजमार्गों पर टोल के भुगतान के लिए त्वरित, सुगम और नकदरहित व्यवस्था के रूप में इलेक्ट्रॉनिक टोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा पहला टोल प्लाजा नार्वे में सन् 1986 में शुरू किया गया था।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989

  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार एक दिसंबर, 2017 से नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए संबंधित वाहन का फास्टैग जरूरी है।
  • राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फास्टैग को एक अक्टूबर, 2019 से अनिवार्य किया गया है।
  • नए तीसरे पक्ष बीमा के लिए भी वैध फास्टैग को अनिवार्य किया गया है, यह एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा।

फास्ट टैग से होने वाले लाभ

  • फास्टैग रहने से लोगों को टोल प्लाजा पर पेमेंट के लिए रुकना नहीं पड़ता है।
  • टोल अपने आप कट जाएगा, जिससे समय, ईंधन आदि की बचत होती है।
  • लंबे जाम से बचा जा सकता है।
  • डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलता है ।
  • सड़कों पर चलने वाले वाहनों की सटीक संख्या का पता चल सकेगा।

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