Recently a regional politician from Tripura has called Tripura for Greater Tipraland (ग्रेटर टिपरालैंड) as a separate state for tribals, non-tribals, and tribals. Tripura royal scion Pradyot Kishore Manikya has recently announced his new political demand
What is GREATER TIPRALAND?
- The Indigenous People’s Front of Tripura (IPFT) is demanding a separate state for the tribals of Tripura, which is being named Greater Tiparaland.
- The proposed model is to include every tribal person residing in an indigenous region or village outside the Tripura Tribal Area Autonomous District Council (TTAADC) in Greater Tiparaland. However, this idea is not limited only to the tribal council areas of Tripura but also seeks to include the ‘Tiprasa’ (TIPRASA) of the Tripurais spread across various states of India such as Assam, Mizoram, etc.
- Significantly, the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (TTAADC) elections are going to be held. In addition, the Tipperland State Party and the IPFT (Tipra) have been merged with the Tripura Indigenous People’s Regional Alliance (TIPRA). In such a situation, this new political demand has created a stir in the north-eastern state.
What is Ethnic politics?
- In Tripura recent years, various illegal rebel organizations such as Tripura National Volunteers (TNV), United Bengali Liberation Front (UBLF), National Liberation Front of Tripura (NLFT), All Tripura Tiger Force (ATTF) have been in peace in Tripura. There was a blockage in the system. All these organizations were demanding the division of the state on different ethnic and community lines. The National Liberation Front of Tripura (NLFT), led by Biswamohan Debbarma, is the only active wing there.
- ATTF was formed in 1990, the group is still inactive. The Tripura National Volunteers (TNV) surrendered the weapon in 1988 as per a peace agreement with the then Prime Minister Rajiv Gandhi.
About Tripura Tribal Area Autonomous Council
- The Autonomous District Council (ADC) Tripura has spread over 7,132.56 sq km and covers about 68% of the geographical area of the state. However, tribals comprise one-third of the state’s population of 37 lakh people.
- Under the Tripura Tribal Area Autonomous Council (TTAADC), 70 percent of the land is covered by hills and forests and most of the residents cultivate ‘jhum’ (slash and burn). Apart from the 28 seats of the Tribal Council, 20 seats in the State Legislative Assembly are reserved for Scheduled Tribe (ST) candidates, while tribal voters hold a decisive role in at least 10 seats.
- Significantly, the Sixth Schedule of the Constitution makes provisions regarding the administration of the tribal areas of the states of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. In Article 104 of the Constitution of India, provisions have been made in relation to the administration of Scheduled and Tribal areas under Article 244. Similarly, the PESA Act has also been enacted to ensure the rights of tribes over water, forest, and land.
‘ग्रेटर टिपरालैंड’ की मांग
हाल ही में त्रिपुरा के एक क्षेत्रीय राजनेता ने आदिवासियों, गैर-आदिवासियों, व त्रिपुरी आदिवासियों लिये एक पृथक राज्य के रूप में ग्रेटर टिपरालैंड (GREATER TIPRALAND) की माँग की है ।
क्या है ग्रेटर टिपरालैंड?
- इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) द्वारा त्रिपुरा के आदिवासियों के लिये एक पृथक राज्य की माँग की जा रही है जिसे ग्रेटर टिपरालैंड नाम से संबोन्धित किया जा रहा है।
- प्रस्तावित मॉडल के तहत ग्रेटर टिपरालैंड में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC) के बाहर स्वदेशी क्षेत्र या गाँव में रहने वाले प्रत्येक आदिवासी व्यक्ति को शामिल करना है। हालाँकि, यह विचार केवल त्रिपुरा के आदिवासी परिषद क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों जैसे असम, मिजोरम आदि में फैले त्रिपुरियों के ‘टिप्रासा’ (TIPRASA)को भी शामिल करना चाहता है।
- गौरतलब है कि त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (TTAADC) के चुनाव होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त टिपरलैंड राज्य पार्टी और आईपीएफटी (टिपरा) का विलय त्रिपुरा इंडीजीनस पीपुल्स रीजनल अलायंस (TIPRA) में हुआ है. ऐसे में इस नयी राजनीतिक मांग ने पूर्वोत्तर राज्य में हलचल पैदा कर दी है ।
क्या है त्रिपुरा में जातीय राजनीति के आयाम?
- हाल के वर्षों में त्रिपुरा में त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स (TNV), यूनाइटेड बंगाली लिबरेशन फ्रंट (UBLF), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT), ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) जैसे विभिन्न गैरकानूनी विद्रोही संगठनों ने वहाँ की शांति व्यवस्था में अवरोध पैदा किया था । ये सभी संगठन अलग-अलग जातीय और सामुदायिक तर्ज पर राज्य के बँटवारे की मांग कर रहे थे । बिस्वामोहन देबबर्मा के नेतृत्व में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) वहाँ पर एकमात्र सक्रिय विंग है।
- 1990 में एटीटीएफ (ATTF) का गठन किया गया था, यह समूह अभी निष्क्रिय है। त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स (TNV) ने 1988 में तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी के साथ एक शांति समझौते के अनुसार हथियार आत्मसमर्पण किया था ।
क्या है त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद एवं उनकी कार्यप्रणाली?
- त्रिपुरा में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (एडीसी) 7,132.56 वर्ग किमी में फैला हुआ है और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 68% कवर करता है। हालांकि, राज्य की 37 लाख लोगों की आबादी में आदिवासियों की संख्या एक तिहाई शामिल है।
- त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद (TTAADC) के तहत 70 प्रतिशत भूमि पहाड़ियों और जंगलों से ढकी है और अधिकांश निवासी ‘झूम’ (स्लैश और बर्न) खेती करते हैं हैं। आदिवासी परिषद की 28 सीटों के अलावा, राज्य विधान सभा में 20 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जबकि आदिवासी मतदाता कम से कम 10 सीटों में एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं।
- गौरतलब है कि संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है. भारतीय संविधान के भाग-10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किये गए हैं। इसी तरह से जल,जंगल, ज़मीन पर जनजातियों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिये पेसा (PESA) कानून भी लागू किया गया है।
.
Read More Articles on History or Art & Culture
Follow on Youtube Channel Score Better
Join Us on Telegram For More Update
.