The Parliament of India comprises the President, Lok Sabha, and Rajya Sabha. Lok Sabha is called the House of People, while Rajya Sabha is called the Council of States. The names “Lok Sabha” and ‘Rajya Sabha’ were adopted in 1954 by the Indian Parliament. Articles 79–122 of the Indian Constitution deal with the Indian Parliament.
Lok Sabha or “House of the People”
Qualifications of Lok Sabha Members
- The qualifying age for membership in the Lok Sabha is 25 years.
- He / She should be a citizen of India.
- He/ She possesses such other qualifications as may be prescribed on that behalf by or under any law made by Parliament.
- He / She should not be proclaimed criminal i.e. they should not be a convict, a confirmed debtor or otherwise disqualified by law.
- He / She should have his/ her name in the electoral rolls in any part of the country.
disqualification of a members of Parliament:
- If he/ she holds the office of profit
- If he/she is of unsound mind and stands so declared by the competent court
- If he/ she is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign state
- If he/ she is violating party discipline
Lok Sabha, unless sooner dissolved, continues for five years from the date appointed for its first meeting, and the expiration of the period of five years operates as the dissolution of the House. However, while a proclamation of emergency is in operation, this period may be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending, in any case, beyond a period of six months after the proclamation has ceased to operate.
Lok Sabha elects one of its own members as its Presiding Officer and he is called the Speaker. He is assisted by the Deputy Speaker, who is also elected by the Lok Sabha. The conduct of business in the Lok Sabha is the responsibility of the Speaker.
Rajya Sabha or “Council of States”
- Rajya Sabha is the Upper House of the Parliament of India.
- The origin of the Rajya Sabha can be traced to Montague- Chelmsford Report, 1918. It was established in 1921 for the first time.
- First Rajya Sabha was convened in 1952 in Independent India.
- As per Article 80 of the Indian Constitution, the maximum strength of the Rajya Sabha is 250 members – out of which 238 members represent the States and Union Territories, and 12 members are nominated by the President.
- Maximum Seats – Uttar Pradesh (31), Maharashtra (19), Tamil Nadu (18).
- NCR, Delhi (3), and Puducherry (1) are the only two UTs that have representation in Rajya Sabha
- Rajya Sabha is a permanent body and is not subject to dissolution.
- One-third of the members retire every second year and are replaced by newly elected members.
- Each member is elected for a term of six years.
- The Vice-President of India is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha.
- The House also elects a Deputy Chairman from among its members. There is also a panel of Vice-Chairman in the Rajya Sabha.
- The senior minister, who is a member of the Rajya Sabha, is appointed by the Prime Minister as Leader of the House.
Qualifications for a member of the Rajya Sabha
- One should be a citizen of India
- One should be at least 30 years old
- Be elected by the Legislative Assembly of States and Union Territories by means of single transferable votes through proportional representation.
Limitations of Rajya Sabha
- Money bills, as defined in the constitution of India Article 110, can only be introduced in Lok Sabha. If Lok Sabha passed a Money Bill and transmitted it to Rajya Sabha, the Rajya Sabha has only 14 days to return the bill with or without amendments.
- If Rajya Sabha fails to return the bill in 14 days, the bill is deemed to have passed by both Houses. Also, if Lok Sabha rejects any of the amendments proposed by Rajya Sabha, the bill is deemed to have been passed by the Houses of Parliament in the form Lok Sabha finally passes it. Hence, Rajya Sabha cannot stall, or amend a money bill without Lok Sabha’s concurrence on the same.
Powers of Rajya Sabha
- The constitution empowers the Parliament of India to make laws on matters reserved for States. This can only be done if Rajya Sabha first passes a resolution by a two-thirds special majority granting such a power to the Union Parliament. The union government can’t make a law on a matter reserved for states without authorization from Rajya Sabha.
- If Rajya Sabha passes a resolution by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting declaring that it is necessary or expedient in the national interest to create one or more All India Services common to the Union and the States, Parliament becomes empowered to create by law such services.
लोकसभा और राज्य सभा
लोकसभा या “हाउस ऑफ पीपुल”
लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जन-प्रतिनिधियों से अंगभूत है। संविधान में उल्लिखित सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए 530 सदस्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए 20 सदस्यों का निर्वाचन और माननीय राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के अधिकतम दो सदस्यों का मनोनयन, यदि उनकी राय में समुदाय का सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, शामिल है। राज्यों के बीच कुल निर्वाचक सदस्यता को इस तरह विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात, यथासाध्य, सभी राज्यों के लिए समान है।
लोकसभा के सदस्य हेतु योग्यता
- लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- वह ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या तहत उस संबंध में निर्धारित की जा सकती हैं।
- वह “घोषित अपराधी नहीं होना चाहिए” अर्थात उसे अपराधी, निश्चित देनदार अथवा किसी अन्य प्रकार से कानूनन अयोग्य नहीं होना चाहिए।
- देश के किसी भी हिस्से में मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए।
हालांकि, किसी सदस्य को संसद का सदस्य होने से अयोग्य ठहराया जा सकता है:
- यदि वह लाभ का पद धारण करता है
- यदि वह विक्षिप्त दिमाग का हो और ऐसा न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो।
- यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, अथवा उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली है, अथवा किसी देश के प्रति निष्ठा अथवा अनुपालन की अभार-पूर्ति के अधीन है।
- यदि वह दल के नियमों का उल्लंघन कर रहा है
लोकसभा, जब तक पूर्व विघटित नहीं होती है, अपनी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष तक जारी रहती है और पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति को सदन का विघटन माना जाता है। हालांकि, जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है, तो इस अवधि को संसद द्वारा कानून के माध्यम से एक बार में अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है और यह अवधि घोषणा समाप्त होने के बाद किसी भी स्थिति में छह महीने से अधिक नहीं हो सकती है।
लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अपना पीठासीन अधिकारी चुनती है और उसे अध्यक्ष (स्पीकर) कहा जाता है। उसे उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिसे लोकसभा द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में कार्य-संचालन अध्यक्ष का उत्तरदायित्व है।
राज्य सभा या “राज्यों की परिषद”
- राज्य सभा भारतीय संसद का उच्च सदन है।
- राज्य सभा की उत्पत्ति का पता मोंटेग्यू- चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, 1918 से लगाया जा सकता है। यह पहली बार वर्ष 1921 में स्थापित की गई थी।
- प्रथम राज्य सभा वर्ष 1952 में स्वतंत्र भारत में बुलाई गई थी।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 सदस्य है – जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
- अधिकतम सीटें – उत्तर प्रदेश (31), महाराष्ट्र (19), तमिलनाडु (18)।
- NCR, दिल्ली (3) और पुदुचेरी (1) केवल दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है।
- राज्य सभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता।
- इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन होता है।
- प्रत्येक सदस्य छह वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है।
- भारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
- सदन अपने सदस्यों में से एक उप-सभापति का चयन भी करता है। राज्यसभा में उप-सभापति का एक पैनल भी होता है।
- वरिष्ठ मंत्री, जो राज्य सभा का सदस्य है, प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है।
राज्यसभा के सदस्य हेतु योग्यता
- उसे भारत का नागरिक होना चाहिए
- उसकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति के माध्यम से निर्वाचन।
राज्यसभा की सीमाएं
- धन विधेयक, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में स्पष्ट किया गया है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यदि लोकसभा ने धन विधेयक पारित करके राज्य सभा को भेज दिया, तो राज्य सभा के पास विधेयक को संशोधन के साथ या उसके बिना वापस करने के लिए केवल 14 दिन होते हैं।
- यदि राज्य सभा 14 दिनों में विधेयक को वापस करने में विफल रहती है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। इसके अलावा, यदि लोकसभा राज्य सभा द्वारा प्रस्तावित किसी भी संशोधन को रद्द कर देती है, तो विधेयक को लोकसभा द्वारा मूल रूप से पारित विधेयक के रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। इसलिए, राज्य सभा लोक सभा की सहमति के बिना किसी धन विधेयक को न तो रोक सकती है न ही उसमें संशोधन कर सकती है।
राज्य सभा की शक्तियां
- संविधान भारत की संसद को राज्यों के लिए आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। यह तभी किया जा सकता है जब राज्यसभा पहले केंद्रीय संसद को इस तरह की शक्ति प्रदान करने वाले दो-तिहाई विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। केंद्र सरकार राज्य सभा की अनुमति के बिना राज्य के लिए आरक्षित विषयों पर कानून नहीं बना सकती।
- यदि राज्यसभा यह घोषणा करते हुए कि संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समयोचित है, किस प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले न्यूनतम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित करती है, तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवाओं के सृजन हेतु सशक्त हो जाती है।
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