The Finance Minister of Madhya Pradesh Mr. Jagdish Devda had presented the Madhya Pradesh Budget 2021-22 for the financial year. The 2021-22 budget amount is Rs 2.41 lakh crore with no extra tax burden. The central government will provide special aid of Rs. 19,353 crore to the Madhya Pradesh government.

It is the first paperless Budget in the history of Madhya Pradesh.

Table of Contents

Constitutional Provision of Budget for State

  • As per Article 202 of the Constitution of India, the Governor of a State shall cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for a financial year. 
  • This estimated statement of receipt and expenditure for a financial year named in the Constitution as the “Annual Financial Statement” is usually referred to as “Budget”.

Highlights of the Madhya Pradesh Budget 2021-22

Gross State Domestic Product

  • The fiscal deficit for FY22 is estimated at Rs 217123.17 crore.
  • It is  4.50% of the estimated Gross State Domestic Product (GSDP).


  • The total expenditure will be Rs 180672.31 crore in which Rs. 172970.95 crore as revenue expenditure while Rs 40666.76 crore is capital expenditure. 

Total receipts

  • The revenue receipts are estimated at Rs 164677.45 crore 
  • Rs 51276.80 crore by way of capital receipts.
  • Rs. 64913.99 crore for government’s own tax revenue
  • Rs 52246.68 crore would be the state’s share in central taxes.
  • Rs. 49463.61 crore from receipts into Public debt. 

New Scheme / Policy in Madhya Pradesh Budget 2021-2022

  • Aatmanirbhar Madhya Pradesh
    • This scheme is equivalent of Aatmanirbhar Bharat scheme. 
    • Under this scheme, the state government will emphasize upon physical infrastructure, Health and Education, Economy and Employment, Good Governance.
  • Mission Jan Gan
    • To ease the public services facilities for common citizens, citizen welfare.
  • Public Services Management
    • Ekatva Programme- Single Citizen database will be prepared.
    • MP Government Diary App has been started, to promote the paperless government.
    • Parichay Portal- All citizen services will be provided through this portal.

Sector-wise expenditure

Agriculture and allied activities

  • Agriculture and Allied Activities (in 2021-22): Total budget allocation of Rs. 35,353 crore. 
  • Till now Madhya Pradesh has won Krishi Karman Award for 7 times for better production of Wheat and Pulses.
  • Kisan Kalyan Yojana will start under which every registered farmer will get Rs. 4 thousand annually.
  • Rs. 1000 crore has been allocated for loans on 0% interest rate. 
  • Rs. 2000 crore has been allocated for the Mukhyamantri Fasal Uparjan Sahayta Yojana.
  • One district-one product scheme will be promoted across the state, along with other facilities like cold storage, market linkage will also be developed.
  • Under Pradhan Mantri Matasya Sampada Yojana, the income of fishermen will be doubled.

Industrial Policy and Investment Promotion

  • Under Make in India, the production of industries will be increased by 25 percent.
  • For Mukhyamantri Swarojgar (byaj paridan) Yojana, the budget allocation will be Rs. 112 crore.
  • The government is aiming to Start User Business in Thirty Days under Ease of Doing Business Rankings.


  • The Diamond Museum will be established in Panna district.
  • It is proposed to construct a Ropeway in Jatashankar, Chhatarpur.

Water and Electricity Facilities

  • Rs. 6,128 crore for Grameen Jal Jeevan Mission by which 33 lakh domestic water connections will be installed throughout the state.
  • It is proposed to start Jal Jeevan Mission (Urban) in the year 2021-22.
  • Total availability of electricity (by 2020)- 21,361 megawatt.
  • Budget allocation for electricity department- Rs. 5,728 crore.
  • The solar parks of combined capacity of 4500 megawatt will be established in Neemuch, Shajapur, Agar, Chhatarpur, Morena.
  • World’s largest floating solar power plant will be developed in Omkareshwar, its capacity will be 600 megawatt.
  • For the new and renewable energy department, total budget allocation will be Rs. 44,152 crore.


  • Mission Bodhi- The government will focus upon overall development of the children for which various facilities like arts, music, sports etc will be provided. 
  • The Madhya Pradesh government will initiate CM Rise scheme under which 9200 self-contained schools will be established. For this the budget allocation will be Rs. 1500 crore.
  • Rs. 26 crore has been allocated for Strengthening Teaching Learning and Results For States (STARS) scheme.
  • All rural schools will be 100% electrified in the upcoming three years.
  • Rs. 40,958 crore has been allocated for the education sector and its various schemes.

Public Health and Family Welfare

  • Mission Niramay will be started by the government, under which quality medical facilities will be provided.
  • Hub and Spoke Model will be adopted which provide telemedicine services.
  • 23 new government medical colleges will be established.
  • 3 medical universities will be established in Bhopal, Indore and Rewa.
  • Total budget allocation- Rs. 15622 crore

Welfare of SC, ST and others

  • The government will promote schemes like Kanya Saksharta Yojana, Adivasi Balika Vigyan Yojana, Vidhyarhi Kalyan Yojana, Vidhyarthi Kalyan Yojana etc among the SC students.
  • The Gurukulam residential schools will be upgraded to CBSE affiliated schools.
  • Madhya Pradesh is already providing various scholarships like Post-Matric Scholarship, Higher Studies Scholarship etc.

Sports and Youth Welfare

  • Madhya Pradesh is going to host the Khelo Youth Games in 2022.
  • Total 18 sports academies are running in the state.


  • Under the Poshan Matka Scheme, 178 ton food items like cereals, pulses, fruits will be provided to lactating mothers, girl children etc.

Economy and Employment

  • Mission Earth- generate employment opportunities for the youth, speedy growth of the economy.
  • For encouraging self-employment, the consumer items will be linked with the Vindhyavalley brand.

Rural and Urban Development

  • Around 72 percent of the total population resides in rural areas.
  • In 2021-22, a total of 5200 kms rural roads will be constructed.
  • Mission Nagarodaya- budget allocation of Rs. 600 crore.
  • Rs. 262 crore has been allocated for the Bhopal and Indore Metro Rail Projects.


  • It is proposed to construct 2441 kms road network across the state in upcoming years. This also includes 105 railway over bridges.
  • Atal Progress-way and Narmada expressway will also be constructed.
  • Rs. 7341 crore has been allotted for the Public Works Department.
  • Budget allocation for Water Resources Department- Rs. 6,436 crore.
  • Rs. 300 crore allocation for Narmada Basin Project Company Limited.
  • Rs. 3,680 crore for Narmada Valley Development Department.

Women Empowerment

  • Samman and Muskan Abhiyan- One Mahila Police Station will be established in every district.
  • To recover the kidnapped girls under Muskan Abhiyan.

Law and Order

  • Single emergency number 112 has been started. The citizens can avail the services of police, ambulance and fire brigade.


मध्य प्रदेश बजट 2021-22 हाइलाइट्स
(Madhya Pradesh Budget 2021-2022 Highlights)

मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत किया। 2021-22 की बजट राशि 2.41 लाख करोड़ रुपये है जिसमें कोई अतिरिक्त कर बोझ नहीं है। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को 19,353 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान करेगी।

यह मध्य प्रदेश के इतिहास का पहला पेपरलेस बजट है।

राज्य के लिए बजट का संवैधानिक प्रावधान

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देना होगा।
  • संविधान में “वार्षिक वित्तीय विवरण” के रूप में अभिहित किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का अनुमानित विवरण आमतौर पर “बजट” के रूप में जाना जाता है।

बजट की मुख्य विशेषताएं

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

  • FY22 के लिए राजकोषीय घाटा 217123.17 करोड़ रुपये अनुमानित है।
  • यह अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4.50% है।


  • कुल व्यय 180672.31 करोड़ रुपये होगा जिसमें राजस्व व्यय के रूप में 172970.95 करोड़ जबकि 40666.76 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय है। 

कुल प्राप्तियां

  • अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 164677.45 करोड़ रुपये
  • पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 51276.80 करोड़ रुपये।
  • सरकार के अपने कर राजस्व के लिए 64913.99 करोड़ रुपये
  • 52246.68 करोड़ रुपये केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी होगी।
  • सार्वजनिक ऋण में प्राप्तियों से 49463.61 करोड़ रुपये। 

नई योजना / बजट 2021-2022 (MP Budget 2021-22)

  • आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश
    • यह योजना आत्मनिर्भर भारत योजना के समकक्ष है। 
    • इस योजना के तहत, राज्य सरकार भौतिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार, सुशासन पर बल देना।
  • मिशन जन गण
  • सामान्य नागरिकों, नागरिक कल्याण के लिए सार्वजनिक सेवाओं की सुविधाओं को सुगम बनाना।
  • लोक सेवा प्रबंधन
  • एकत्व कार्यक्रम- एकल नागरिक डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
  • पेपरलेस सरकार को बढ़ावा देने के लिए, एमपी सरकार डायरी ऐप शुरू किया गया है।
  • परिचय पोर्टल- इस पोर्टल के माध्यम से सभी नागरिक सेवाएं प्रदान की जाएगी।

क्षेत्रवार व्यय

कृषि और संबद्ध गतिविधियां

  • कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ (2021-22): कुल बजट आवंटन 35,353 करोड़ रुपये। 
  • अब तक मध्य प्रदेश ने गेहूं और दलहन के बेहतर उत्पादन के लिए 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है।
  • किसान कल्याण योजना शुरू होगी जिसके तहत प्रत्येक पंजीकृत किसान को 4 हजार रुपये सालाना प्रदान किए जाएंगे।
  • 1000 करोड़ रुपयों को 0% ब्याज दर पर ऋण के लिए आवंटित किया गया है। 
  • 2000 करोड़ रुपये का आवंटन मुख्यमंत्री फसल अपर्जन सहायता योजना के लिए किया गया है।
  • राज्य भर में एक जिला-एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही कोल्ड स्टोरेज, मार्केट लिंकेज जैसी अन्य सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री मातृ सम्पदा योजना के तहत मछुआरों की आय दोगुनी होगी।

औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन

  • मेक इन इंडिया के तहत, उद्योगों के उत्पादन में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार (ब्याज परिदान) योजना के लिए, बजट आवंटन 112 करोड़ रुपये।
  • सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के तहत स्टार्ट यूजर बिज़नस इन थर्टी डेज का लक्ष्य लेकर चल रही है।


  • पन्ना जिले में डायमंड म्यूजियम की स्थापना की जाएगी।
  • जटाशंकर, छतरपुर में एक रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है।

जल और विद्युत सुविधाएं

  • ग्रामीण जल जीवन मिशन के लिए 6,128 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसके द्वारा पूरे राज्य में 33 लाख घरेलू पानी के कनेक्शन लगाए जाएंगे।
  • वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन (शहरी) शुरू करना प्रस्तावित है।
  • बिजली की कुल उपलब्धता (2020 तक) – 21,361 मेगावाट।
  • बिजली विभाग के लिए बजट का आवंटन- 5,728 करोड़ रुपये।
  • 4500 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के सौर पार्क नीमच, शाजापुर, आगर, छतरपुर, मुरैना में स्थापित किए जाएंगे।
  • विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र ओंकारेश्वर में विकसित किया जाएगा, इसकी क्षमता 600 मेगावाट होगी।
  • नए और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए कुल बजट आवंटन 44,152 करोड़ रुपये।


  • मिशन बोधि- सरकार बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसके लिए कला, संगीत, खेल आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएगी। 
  • मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री उदय योजना शुरू करेगी, जिसके तहत 9200 सर्व सुविधासाहित स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बजट आवंटन 1500 करोड़ रुपये होगा।
  • Strengthening Teaching Learning and Results For States (STARS) योजना के लिए 26 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • आगामी तीन वर्षों में सभी ग्रामीण स्कूलों का 100% विद्युतीकरण किया जाएगा।
  • शिक्षा क्षेत्र और इसकी विभिन्न योजनाओं के लिए 40,958 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

  • मिशन निर्मय के तहत गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
  • हब और स्पोक मॉडल को अपनाया जाएगा जो टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करेंगे।
  • 23 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
  • 3 चिकित्सा विश्वविद्यालय भोपाल, इंदौर और रीवा में स्थापित किए जाएंगे।
  • कुल बजट आवंटन- 15622 करोड़ रूपये

SC, ST और अन्य का कल्याण

  • सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कन्या सशक्तिकरण योजना, आदिवासी बालिका विज्ञान योजना, विद्यार्थी कल्याण योजना, विद्यार्थी कल्याण योजना आदि योजनाओं को बढ़ावा देगी।
  • गुरुकुलम आवासीय स्कूलों को CBSE से संबद्ध स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा।
  • मध्य प्रदेश पहले से ही विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है जैसे पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च अध्ययन छात्रवृत्ति आदि।

खेल और युवा कल्याण

  • मध्य प्रदेश 2022 में खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी करने जा रहा है।
  • राज्य में कुल 18 खेल अकादमियां संचालित हैं।


  • पोषण मटका योजना के तहत, अनाज, दालें, फल जैसी 178 टन खाद्य पदार्थ, स्तनपान कराने वाली माताओं, बालिकाओं आदि को प्रदान किए जाएंगे।

अर्थव्यवस्था और रोजगार

  • मिशन पृथ्वी- युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, अर्थव्यवस्था की त्वरित वृद्धि।
  • स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, उपभोक्ता वस्तुओं को विंध्या वैली ब्रांड के साथ जोड़ा जाएगा।

ग्रामीण और शहरी विकास

  • कुल आबादी का लगभग 72 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है।
  • 2021-22 में, कुल 5200 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
  • मिशन नगरोदय- 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटन।
  • भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 262 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मूलभूत अवसंरचना

  • आगामी वर्षों में राज्य भर में 2441 किलोमीटर सड़क नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव है। इसमें 105 रेलवे ओवरब्रिज भी शामिल हैं।
  • अटल प्रोग्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे का भी निर्माण किया जाएगा।
  • लोक निर्माण विभाग के लिए 7341 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • जल संसाधन विभाग के लिए बजट का आवंटन- 6,436 करोड़ रुपये।
  • नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के लिए 300 करोड़ रुपये का आवंटन।
  • नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए 3,680 करोड़ रुपये।

महिला सशक्तिकरण

  • सम्मान और मुस्कान अभियान- प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
  • मुस्कान अभियान के तहत अपहृत लड़कियों को बरामद करने के लिए।

कानून एवं व्यवस्था

  • एकल आपातकालीन नंबर 112 शुरू किया गया है। नागरिक पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।


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