It is established under the National Green Tribunal Act, 2010. It is a statutory and quasi-judicial body. Its aim is to protect and conserve the environment. It hears cases related to environment conservation and protection.
It is not bounded by the Code of Civil Procedure, 1908 or the Indian Evidence Act, 1872, it is guided by the principles of natural justice.
With the establishment of the NGT, India became the third country in the world to set up a specialized environmental tribunal, only after Australia and New Zealand, and the first developing country to do so.
The principal bench of NGT is in New Delhi, while the branches of NGT are in Bhopal, Pune, Chennai, and Kolkata.
Structure of National Green Tribunal (NGT)
- It consists of a chairperson who should be the judge of the supreme court of India or chief justice of High court.
- Judicial members
- Experts
Powers of National Green Tribunal
- The NGT is mandated to dispose of all the cases within six months of filling.
- An order or decision of the tribunal is executable as a decree of a civil court.
- The appeal against the order of NGT can be filled within 90 days.
- Any order of NGT is executable as a decree of a civil court.
- NGT also has the power to impose a penalty for not complying with its decision.
Jurisdiction of National Green Tribunal
NGT deals with civil cases under the laws related to:
- The water (prevention and control of pollution) Act, 1974
- The water (prevention and control of pollution) Cess Act, 1974.
- The forest (conservation) Act, 1980.
- The Air (prevention and control of pollution) Act, 1981.
- The environment (protection) Act, 1986.
- The Public Liability Insurance Act, 1991.
- The Biological Diversity Act, 2002.
Important Judgements of National Green Tribunal
- NGT suspended the project of POSCO, a steelmaker company, in Odisha. It was considered an important judgment for the protection of local communities and forests. This was done in the year 2012.
- NGT in its judgment in 2012, Almitra H. Patel vs. Union of India, ordered the complete prohibition of open burning of waste on lands, including landfills.
- In Uttrakhand floods, 2013, NGT ordered the Alaknanda Hydro Power Co. Ltd to compensate the petitioner. NGT used the principle of ‘polluter pays’.
- NGT in 2015 banned diesel vehicle which is more than ten years old in Delhi-NCR.
- NGT imposed a penalty of 5 crores on the Art of Living Festival because it was found violating the environmental norms on Yamuna Flood Plain.
- The NGT, in 2017, imposed an interim ban on plastic bags of less than 50-micron thickness in Delhi because “they were causing animal deaths, clogging sewers and harming the environment”.
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी ) ने पूरे किए दस साल
यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित है। यह एक वैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकाय है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण है। यह पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। यह नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा बाध्य नहीं है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
एनजीटी की स्थापना के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया, जिसने एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित किया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया है।
एनजीटी का प्रमुख न्यायालय नई दिल्ली में है, जबकि एनजीटी की शाखाएँ भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में हैं।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना
- इसमें एक सभापति होता है, जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
- न्यायिक सदस्य
- विशेषज्ञ
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शक्तियाँ
- एनजीटी को छह महीने के भीतर प्राप्त सभी मामलों को निपटाने की ज़रूरत है।
- न्यायाधिकरण का एक आदेश या निर्णय सिविल अदालत के एक निर्णय के रूप में निष्पादन योग्य है।
- एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील 90 दिनों के भीतर भरी जा सकती है।
- एनजीटी का कोई भी आदेश सिविल अदालत के निर्णय के रूप में निष्पादन योग्य है।
- एनजीटी अपने फैसले का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना भी लगा सकता है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अधिकार क्षेत्र
एनजीटी निम्नलिखित संबंधित कानूनों के तहत नागरिक मामलों को सुलझाता है:
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1974.
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980.
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981.
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986.
- सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991.
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के महत्वपूर्ण निर्णय
- एनजीटी ने ओडिशा की एक स्टील निर्माता कंपनी POSCO के प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया। इसे स्थानीय समुदायों और वनों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माना गया। यह वर्ष 2012 में किया गया था।
- एनजीटी ने 2012 के अपने फैसले में, अलमित्रा एच. पटेल बनाम भारत संघ ने लैंडफिल सहित भूमि पर खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया।
- 2013 में उत्तराखंड में आयी बाढ़ की वजह से एनजीटी ने अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड को याचिकाकर्ता की क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया। इसके लिए एनजीटी ने ‘पोल्यूटर पे’ के सिद्धांत का इस्तेमाल किया।
- एनजीटी ने 2015 में दिल्ली-एनसीआर में दस साल से पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया क्योंकि यह यमुना बाढ़ योजना पर पर्यावरण के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था।
- एनजीटी ने 2017 में दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर अंतरिम प्रतिबंध लगाया क्योंकि “ये जानवरों की मौत का कारण बन रहे थे, सीवरों को रोक रहे थे और पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे थे”।
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