Prime Minister’s Overarching Scheme for Holistic Nutrition (Poshan) Abhiyan also known as National Nutrition Mission (NNM) is a Government of India’s flagship programme to improve nutritional outcomes for children, pregnant women and lactating mothers. 

There are many schemes for nutritional development but what is lacking is the synergy and link between the schemes to achieve a common goal. NNM through robust convergence mechanism and other components would envisage creating the synergy.

The scheme is funded by Government Budgetary Support (50%) and 50% by International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) or other multilateral development bank MDB.

Poshan Abhiyaan | scorebetter.in
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Objectives of the National Nutrition Mission (NNM)

  • Reduce stunting by at least 2% per annum
  • Reduce undernutrition by 2% per annum
  • Anaemia among young children, women and adolescent girls by 3% per annum
  • Low birth weight by 2% per annum
  • Mission 25 by 2022: Although the target for Stunting is reducing 2% p.a., Mission would strive to achieve a reduction in Stunting from 38.4% to 25% by 2022.

IMPLEMENTATION

NITI Aayog has played a crucial role in shaping the POSHAN Abhiyaan. National Nutrition Strategy, released by NITI Aayog in 2017, was subsumed into the scheme. NITI Aayog is entrusted with the task of monitoring and undertaking periodic evaluations of the POSHAN Abhiyaan.

Four-point strategy/pillars for the Implementation of the POSHAN Abhiyaan:

  1. Inter-sectoral convergence for better service delivery – mapping of various schemes contributing towards addressing malnutrition and creating a robust convergence
  2. Use of Information and Communication Technology (ICT) for real-time growth monitoring and tracking of women and children
  3. Intensified health and nutrition services for the first 1000 days
  4. Jan Andolan (Making it a people’s movement – peoples participation in accessing benefits)

पोषण अभियान

समग्र पोषण (पोषण) अभियान के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNMके रूप में भी जाना जाता है,
बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार लाने के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।   

पोषण विकास के लिए कई योजनाएं हैं लेकिन जो कमी है वह है एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाओं के बीच का तालमेल और कड़ी
राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) मजबूत अभिसरण तंत्र और अन्य घटकों के माध्यम से तालमेल बनाने की परिकल्पना करेगा। 

इस योजना को सरकारी बजट सहायता (50%) और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) या अन्य बहुपक्षीय विकास बैंक MDB द्वारा 50% से वित्तपोषित किया गया है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) के उद्देश्य

  • नाटेपन (स्टंटिंग) को कम से कम 2% प्रतिवर्ष की दर से कम करना
  • कुपोषण को 2% प्रतिवर्ष की दर से कम करना
  • एनीमिया को युवा बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों में 3% प्रतिवर्ष की दर से कम करना
  • जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं की संख्या को 2% प्रतिवर्ष की दर से कम करना
  • 2022 तक मिशन 25: हालांकि नाटेपन के लिए लक्ष्य 2% प्रति वर्ष से कम करना है, लेकिन मिशन 2022 तक नाटेपन में 38.4% से 25% तक की कमी हासिल करने का प्रयास किया जायेगा।

कार्यान्वयन

नीति आयोग ने पोषण को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अभियान।
आयोग द्वारा 2017 में जारी की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति को इस योजना में शामिल कर लिया गया है।
नीति आयोग को पोषण अभियान के आवधिक मूल्यांकन और निगरानी करने का कार्य सौंपा गया है।

पोषण अभियान के कार्यान्वयन के लिए चार-सूत्री रणनीति / स्तंभ :

  1. बेहतर सेवा वितरण के लिए अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण – कुपोषण को दूर करने और एक मजबूत अभिसरण बनाने की दिशा में योगदान देने वाली विभिन्न योजनाओं का मानचित्रण
  2. महिलाओं और बच्चों की वास्तविक समय में वृद्धि की निगरानी और नज़र रखने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग
  3. पहले 1000 दिनों के लिए गहन स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं
  4. जन आंदोलन (इसे लोगों का आंदोलन बनाना – लाभ प्राप्त करने में लोगों की भागीदारी)

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