Rajasthan Budget 2021-22 Highlights

The Chief Minister of Rajasthan Ashok Gehlot presented the Rajasthan Budget 2021-22 for the financial year. The 2021-22 budget amount is Rs. 2.25 lakh crore which makes it the biggest budget in the history of Rajasthan.
It is the first paperless Budget in the history of Rajasthan.
Rajasthan is the first state in India which is establishing Medical Colleges in every district of the state.

Table of Contents

Constitutional Provision of Budget for State

As per Article 202 of the Constitution of India, the Governor of a State shall cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for a financial year.
This estimated statement of receipt and expenditure for a financial year named in the Constitution as the “Annual Financial Statement” is usually referred to as “Budget”.

Highlights of the Rajasthan Budget 2021-22

Expenditure

Rs. 58 thousand 360 crore 82 lakh as revenue expenditure while Rs 41 thousand 811 crore 57 lakh as surplus account.

Total receipts

The total receipts are estimated at Rs 5.06 lakh crore, which includes
- Rs 18433012.54 by way of revenue receipts and
- Rs 6650190.23 by way of capital receipts.
- Rs. 9004961.85 for government’s own tax revenue
- Rs. 1769820.66 as Non-tax revenue.
- Rs 4010681.00 would be the state’s share in central taxes.

Fiscal deficit

The fiscal deficit for FY22 is estimated at Rs 4765277.00, which is 4.17% of the estimated Gross State Domestic Product (GSDP), while the state’s debt liability is estimated to be 28.1% of GSDP.

Revenue Deficit

The Rajasthan government has projected a revenue deficit of Rs 23,750.04 crore and fiscal deficit of Rs 47,652.77 crore for 2021-22. The fiscal deficit is 3.98 percent of the Gross State Domestic Product (GSDP).

Revenue Savings

It is estimated to be Rs. 23,210.09 crore.

New Scheme / Policy in Rajasthan Budget 2021-22

Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme
- The major aim of the scheme is to provide self-employment opportunities to the urban street vendors and service sector people.
- Under this scheme, around 5 lakh beneficiaries will get an interest-free loan of Rs. 50 thousand.

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana
- To support the local small industries in the state.
- Under this scheme, it is proposed that an interest subsidy of Rs. 50 crore will be provided to 10 thousand new entrepreneurs.
Project Appraisal
- Rs. 5 lakh will be provided as unconditional aid in the form of seed money.
Ayushman Bharat- Mahatma Gandhi Rajasthan Swasthya Bima Yojana
- Rs. 5 lakh health coverage to NFSA and SECC families along with small and marginal farmers.

Sector-wise expenditure

Agriculture and allied activities

Provision of Rs. 2,743.10 crore for Agriculture Department which includes;
- Rs. 1,500.00 crore for PM Fasal Bima Yojana & Weather Based Crop Insurance Scheme
- Rs. 350.00 crore for Rastriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)
- Rs. 380.81 crore for National Food Security Mission
- Rs. 66.67 crore for Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
- Rs. 120.80 crore for National Mission on Agriculture Extension and Technology
- Rs. 41.67 crore for Paramparagat Krishi Vikas Yojana
- Rs. 37.39 crore for National Mission on Sustainable Agriculture.
Provision of Rs. 346.70 crore for Five Agriculture Universities.
Provision of Rs. 730.29 crore for Agriculture Marketing sector
Provision of Rs. 429.56 crore for Animal Husbandry sector
Provision of Rs. 91.00 crore for the development of Veterinary & Animal Science University, Bikaner
Mukhyamantri Krishak Saathi Yojana will be initiated under which free bio fertilizers and bio agents will be distributed. One lakh compost units will be established in the state.
Mega Food Parks will be established in Mathania and Jodhpur.
Jyotiba Phule Agri Produce Mandis will be established in Anganwa and Jodhpur.

Medical and Health Infrastructure

Rs. 10,171.21 crore for the Medical & Health Sector including Ayush.
Rs. 1,182.84 crore for Family Welfare Department
Rs. 1,312.47 crore for Medical Education Department

Education

Rs. 3,309.88 crore for Elementary Education
Rs. 9,821.20 crore for Samagra Shiksha Abhiyan (SAMSA)
Rs. 500.00 crore for reimbursement of tuition fee to Private Schools under R.T.E.
Rs. 400.00 crore for Back to School Campaign
Rs. 2,401.60 crore for Primary Schools through Panchayat-Raj Department `
Rs. 72.00 crore for Free Books distribution in Government Schools of class 1 to 8 students
Rs. 377.59 crore for College Education Department
Rs. 38.25 crore for Technical Education Department
Rs. 245.85 crore for Sports & Youth Welfare
Rs. 123.02 crore for Sanskrit Education.
1200 Mahatma Gandhi Rajkiya Vidyalaya will be established in the upcoming 2 years.

Transport

Rs. 7,446.78 crore for Public Works Department
Rs. 810.63 crore for Rural Roads.
Rs. 1400.00 crore for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
Rs. 468.85 crore for Transport Department

Rural Development

Rs. 15,935.19 crore for Rural Development & Panchayati Raj.
Rs. 3,700.00 crore for Pradhan Mantri Awas Yojana – Grameen.
Rs. 2,539.44 crore for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.
Rs. 589.52 crore for Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana.
Rs. 130.00 crore for Rajeev Gandhi Jal Sanchay Yojana

Housing & Urban Development

Rs. 8,776.54 crores for Housing & Urban Development.
- Rs. 200.00 crores for Pradhan Mantri Aawas Yojana
- Rs. 125.00 crores for Swachh Bharat Mission
- Rs. 932.00 crores for Smart City Yojana

Industry and Minerals

Rs. 500.42 crores for HPCL Rajasthan Refinery Ltd
Rs. 315.26 crores for Industries Department
Rs. 40.00 crores for RIICO
Rs. 259.00 crores for RFC
Rs. 28.70 crores for Mines & Geology Department.

Social Security and Welfare

Rs. 17.09 crore for Devasthan Department which includes Rs. 12.30 crore for Varistha Nagrik Tirth Yatra Yojana.
Rs. 66.28 crore for Rajasthan Jan Aadhar Yojana

Labour

Rs. 1,061.40 crore for the Employment Department which includes Rs. 1,015.45 crore for Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana.

Welfare of Backward Classes & Social Welfare

Rs. 11,802.99 crore for Social Justice & Empowerment Department.
- Rs. 550.00 crore for Palanhar Scheme
- Rs. 207.76 crore for Devnarayan Yojana

Women and Child Development

Rs. 429.95 crore for Women Development programme.
Rs. 2,374.36 crore for Child Development Services.

Sports

Major Dhyan Chand Stadium will be established.
Renovation of Barkatullah Khan Cricket Stadium, Jodhpur.
Indoor Stadiums will be established in Rajsamand, Sirohi districts.

राजस्थान बजट (2021-22) हाइलाइट्स
(Rajasthan Budget 2021-22)

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के लिए बजट पेश किया था। 2021-22 बजट राशि 2.25 लाख करोड़ रुपये थी जो इसे राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बनाता है।

यह राजस्थान के इतिहास का पहला पेपरलेस बजट है।

राजस्थान भारत का पहला राज्य है जो राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहा है।

राज्य के लिए बजट का संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देना होगा।
संविधान में “वार्षिक वित्तीय विवरण” के रूप में अभिहित किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्‍तियों और व्यय का अनुमानित विवरण आमतौर पर “बजट” के रूप में जाना जाता है।

बजट की मुख्य विशेषताएं

व्यय

58 हजार 360 करोड़ 82 लाख रुपये राजस्व व्यय के रूप में जबकि 41 हजार 811 करोड़ 57 लाख रुपये अधिशेष खाते के रूप में।

कुल प्राप्तियां

कुल प्राप्तियों का अनुमान 5.06 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें
- 18433012.54 रुपये राजस्व प्राप्तियां
- 6650190.23 रुपये पूंजीगत प्राप्तियां
- सरकार के अपने कर राजस्व के लिए 9004961.85 रुपये
- 1769820.66 रुपये गैर-कर राजस्व के रूप में।
- 4010681.00 रुपये केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा होगा।

वित्तीय घाटा

वित्तीय वर्ष 22 के लिए राजकोषीय घाटा 4765277.00 रुपये अनुमानित है, जो अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4.17% है, जबकि राज्य की ऋण देयता GSDP का 28.1% है।

राजस्व घाटा

राजस्थान सरकार 2021-22 के लिए राजस्व घाटा 23,750.04 करोड़ रुपए और 47,652.77 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान है। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.98 प्रतिशत है।

राजस्व बचत

यह 23,210.09 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

बजट में नई योजना / नीति 2021-2022

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
- इसका प्रमुख उद्देश्य शहरी सड़क विक्रेताओं और सेवा क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत, लगभग 5 लाख लाभार्थियों को 50 हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
- राज्य में स्थानीय लघु उद्योगों का समर्थन करने के लिए।
- इस योजना के तहत, यह प्रस्तावित है कि 10 हजार नए उद्यमियों को 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

मूल्यांकन परियोजना

सीड मनी के रूप में बिना शर्त सहायता के रूप में 5 लाख प्रदान किए जाएंगे।

आयुष्मान भारत- महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना

छोटे और सीमांत किसानों के साथ NFSA और SECC परिवारों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा।

क्षेत्रवार व्यय

कृषि और संबद्ध गतिविधियां

कृषि विभाग के लिए 2,743.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसमें शामिल हैं;
- प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए 1,500.00 करोड़
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के लिए 350.00 करोड़ रुपये
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 380.81 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 66.67 करोड़ रुपये
- कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 120.80 करोड़ रुपये
- परम्परागत कृषि विकास योजना के लिए 41.67 करोड़ रुपये
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 37.39 करोड़ रुपये।
पांच कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 346.70 करोड़ रुपये का प्रावधान।।
कृषि विपणन क्षेत्र के लिए 730.29 करोड़ रुपये का प्रावधान।
पशुपालन क्षेत्र के लिए 429.56 करोड़ रुपये का प्रावधान।
वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, बीकानेर के लिए 91.00 करोड़ रुपये का प्रावधान
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत मुफ्त जैव उर्वरक और जैव एजेंट वितरित किए जाएंगे। राज्य में एक लाख कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी।
मथानिया और जोधपुर में मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे।
ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडियां आंगनवा और जोधपुर में स्थापित की जाएगी।

चिकित्सा और स्वास्थ्य अवसंरचना

आयुष सहित चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 10,171.21 करोड़ रुपये।
1,182.84 करोड़ परिवार कल्याण विभाग के लिए
चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 1,312.47 करोड़ रुपये

शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के लिए 3,309.88 करोड़ रुपये
समग्र शिक्षा अभियान (SECA) के लिए 9,821.20 करोड़ रुपये
RTE के तहत निजी स्कूलों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 500 करोड़ रुपये
बैक टू स्कूल अभियान के लिए 400.00 करोड़ रुपये
पंचायत-राज विभाग के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के लिए 2,401.60 करोड़ रुपये
कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में निशुल्क पुस्तकों के वितरण के लिए 72.00 करोड़ रुपये
कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए 377.59 करोड़ रुपये
तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 38.25 करोड़ रुपये
खेल और युवा कल्याण के लिए 245.85 करोड़ रुपये
संस्कृत शिक्षा के लिए 123.02 करोड़ रुपये
1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आगामी 2 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे।

परिवहन

लोक निर्माण विभाग के लिए 7,446.78 करोड़ रुपये
ग्रामीण सड़कों के लिए 810.63 करोड़ रुपये।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के लिए 1400.00 करोड़ रुपये
परिवहन विभाग के लिए 468.85 करोड़ रुपये

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 15,935.19 करोड़ रुपये।
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लिए 3,700.00 करोड़ रुपये।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2,539.44 करोड़ रुपये।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 589.52 करोड़ रुपये।
राजीव गांधी जल संचय योजना के लिए 130.00 करोड़ रुपये

आवास और शहरी विकास

आवास और शहरी विकास के लिए 8,776.54 करोड़ रुपये।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 200.00 करोड़ रुपये
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 125.00 करोड़ रुपये
- स्मार्ट सिटी योजना के लिए 932.00 करोड़ रुपये

उद्योग और खनिज

HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए 500.42 करोड़ रुपये
उद्योग विभाग के लिए 315.26 करोड़
RIIO के लिए 40.00 करोड़ रुपये
RFC के लिए 259.00 करोड़ रुपये
खान एवं भूविज्ञान विभाग के लिए 28.70 करोड़ रुपये

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

देवस्थान विभाग के लिए 17.09 करोड़ रुपये। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए 12.30 करोड़ रुपये।
राजस्थान जन आधार योजना के लिए 66.28 करोड़ रुपये

श्रम

रोजगार विभाग के लिए 1,061.40 करोड़ रुपये शामिल हैं। मुख्यमंत्री युवा योजना के लिए 1,015.45 करोड़।

पिछड़ा वर्ग और समाज कल्याण का कल्याण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए 11,802.99 करोड़ रुपये।
- पालनहार योजना के लिए 550.00 करोड़ रुपये
- देवनारायण योजना के लिए 207.76 करोड़ रुपये

महिला और बाल विकास

महिला विकास कार्यक्रम के लिए 429.95 करोड़ रुपये।
बाल विकास सेवाओं के लिए 2,374.36 करोड़ रुपये।

खेल

मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की स्थापना की जाएगी।
बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम, जोधपुर का नवीनीकरण।
इंडोर स्टेडियम राजसमंद, सिरोही जिलों में स्थापित किए जाएंगे।

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