JAL JEEVAN MISSION | जल जीवन मिशन

Jal Jeevan Mission: केंद्रीय जल मंत्री ने 100 दिनों के भीतर देश भर के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने योग्य पाइप जलापूर्ति करने के लिए एक विशेष मिशन मोड अभियान शुरू किया।

जल जीवन मिशन के बारे में

इस मिशन की परिकल्पना प्रधान मंत्री द्वारा 29 सितंबर 2020 को जल जीवन मिशन (JJM- Jal Jeevan Mission) के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों और पाणी समितियों के लिए मार्गदर्शिका ’जारी करते हुए की गई थी। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि में नल का जल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पानी सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत प्रावधान किए गए हैं।
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में यह सुनिश्चित करने के लिए पहुँच गया है, इस अभियान के दौरान, ग्राम सभाओं को जल्द से जल्द गाँव के सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए 100 दिन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए।
ये सुविधाएं ग्राम पंचायत और / या इसकी उप-समिति यानी ग्राम जल और स्वच्छता समिति या पानी समिति द्वारा संचालित और रखरखाव की जाएंगी। जल जीवन मिशन (JJM) का उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर तक नल के पानी के कनेक्शन की व्यवस्था के सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य है। मिशन के तहत, महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

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जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन (JJM) 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। JAL JEEVAN MISSION स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पुन: उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन जैसे अनिवार्य तत्वों के लिए स्रोत स्थिरता उपायों के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण, अन्य सरकारी कार्यक्रमों / योजनाओं के साथ अभिसरण में किया जाएगा।
मिशन पानी के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं। जेजेएम पानी के लिए जन आंदोलन बनाने की कोशिश करता है, जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता बन जाए।
फंडिंग पैटर्न: केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10,
अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है। योजना का कुल आवंटन 3 लाख करोड़ से अधिक है।

जल शक्ति मंत्रालय

सरकार ने पेयजल और स्वच्छता के साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के मंत्रालयों के विलय के बाद ‘जल शक्ति’ नामक एक नया मंत्रालय बनाया है। ‘जल शक्ति’ मंत्रालय गंगा और उसकी सहायक नदियों और उप-सहायक नदियों को स्वच्छ करने के उद्देश्य से नमामि गंगे परियोजना को स्वच्छ पेयजल, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-राज्य जल विवाद प्रदान करने से लेकर मुद्दों को शामिल करेगा। मंत्रालय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना (जल जीवन योजना के तहत ‘नल से जल’) योजना को भारत के हर घर में 2024 तक पाइप जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए तैयार करेगा।

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