Writs In the Indian Constitution are a written order from the Supreme Court or High Court that commands constitutional remedies for Indian Citizens against the violation of their fundamental rights. Article 32 in the Indian Constitution deals with constitutional remedies that an Indian citizen can seek from the Supreme Court and High Court against the violation of his/her fundamental rights. The same article gives the Supreme Court power to issue writs for the enforcement of rights whereas the High Court has the same power under Article 226.
The concept of writs has been borrowed from English Law, where these laws were known as ‘Prerogative writs. In England, these ‘Prerogative writs’ were issued on the prerogative of the king who was, and is still known as ‘fountain of justice’. Later these writs were being also issued by the High Courts for upholding the rights and liberties of the British People.
The Supreme Court of India is the defender of the basic fundamental rights of the Indian citizens, and for this, it has been given original and wide powers by the constitution of India. The constitution of India under Article 32 empowers the Supreme Court of India to issue writs. The constitution of India under Article 226 empowers the High Court to issue writs. The Supreme Court and the High Court can issue writs of five types for enforcement of fundamental rights of citizens of India.
The five types of Writs In the Indian Constitution- Habeas Corpus, Certiorari, Mandamus, Prohibition, and Quo Warranto.
The Parliament of India also has the authority under Article 32 to empower any other court to issue the above-mentioned writs. To date, there has not been any instance in which the Parliament has given the power of issuing writs to any other court. Hence, no other court than the Supreme Court or the High Court in India can issue writs. Before 1950 only the High Courts of Bombay, Calcutta, and Madras had the Writs In the Indian Constitution issuing powers. However, after 1950 all the High Courts were empowered to issue writs under Article 226.
Types of Writs In the Indian Constitution
The five types of writs are as appended below:-
- Writs of Habeas Corpus
- Writs of Prohibition
- Writs of Mandamus
- Writs of Certiorari
- Writs of Quo-Warranto
1. Habeas Corpus
- The literal meaning of ‘Habeas Corpus’ is actually ‘To have the body of.’
- This is issued by the Supreme Court or the High Courts against unlawful detention and for enforcement of fundamental rights guaranteed under the constitution.
- Under the writs of Habeas Corpus, the Supreme Court or High Courts can issue orders for one person who has been detained, to bring the individual physically before the court.
- Both the Supreme Court and the High Courts can issue writs of Habeas Corpus against both public and private authorities.
- The writs of Habeas Corpus can not be issued by the Supreme Court or the High Courts in cases when the detention is lawful or during the proceeding for contempt of a legislature, or court or detention is by the orders of a competent court or detention is outside the writ jurisdiction of the court.
2. Mandamus
- The literal meaning of writ of Mandamus is ‘We command.’
- It is issued by a superior court to compel a lower court or a government officer to perform mandatory or purely ministerial duties correctly.
- Apart from a public official, the writ of mandamus can be issued against any other public body, corporation, tribunal, an inferior court, or government.
- The writ of mandamus cannot be used against private individuals.
- The writs of mandamus can not be issued by the Supreme Court or the High Courts to enforce departmental instructions or to order someone to do some discretionary work which is not mandatory under her/his duties or for a contractual obligation or against the President, State Governors and chief justice of a high court.
3. Prohibition
- The literal meaning of writ of Prohibition is ‘To forbid.’ It is issued by a higher court against a lower court to prevent the latter from usurping a jurisdiction or exceeding its jurisdiction that is not possessed by the lower court.
- It directs the lower courts to be inactive for exceeding its jurisdiction.
- The writs of Prohibition can be issued by the Supreme Court or the High Courts only against quasi-judicial or judicial authorities.
- The writs of Prohibition can not be issued by the Supreme Court or the High Courts against legislative bodies, administrative authorities and private bodies or individuals.
4. Certiorari
- The literal meaning of ‘Certiorari’ is ‘To be informed’ or ‘To be certified’.
- It is issued by a higher court against a lower court or tribunal instructing them either to squash their order in a case or to transfer a case pending with them to itself.
- It is issued on the basis of an excess of jurisdiction or error of law or lack of jurisdiction.
- Before 1991 the writ of certiorari was used only against quasi-judicial and judicial authorities and not against any administrative authorities.
- However, after 1991, the writ of certiorari can be issued against any administrative authorities also, which is affecting the rights of individuals after the orders of the Supreme Court ruling issued in this regard.
5. Quo-Warranto
- The literal meaning of ‘Quo-Warranto’ is ‘By what warrant or authority’.
- The writ of Quo-Warranto is issued to prevent illegal usurpation of a public office by a person.
- With this writ, the court can inquire into the legality of the claim of a person to a public office.
- The writ of Quo-Warranto can be issued only when the substantive public office created by a statute or by the constitution of a permanent character is involved.
- The writ of Quo-Warranto can’t be issued against ministerial office or a private person.
The difference in the Writ jurisdiction of the Supreme Court from the High Courts
- The High Courts can issue writs not only for the preservation of Fundamental Rights but also for any other purpose. However, the Supreme Court can issue writs only for the preservation of Fundamental Rights. Hence, the writ jurisdiction of the Supreme Court is narrow than that of the High Courts in this regard.
- The territorial jurisdiction of the Supreme Court is much wider as it can issue writs throughout the territory of India. However, the High Courts can issue writs within the territorial jurisdiction of the respective state.
- The Supreme Court can not refuse to exercise its writ jurisdiction as under Article 32 it is in itself a Fundamental Right. However, it is not mandatory for the High Courts to issue these writs as a remedy under Article 226 is discretionary.
Importance of writs in the Indian constitution
- It is important for the protection of the fundamental rights of the citizen of the country.
- It helps in checking the discretionary power of the executive.
- It helps in checking and correction of any error in the judiciary through writs of certiorari.
- It helps in as a balancing wheel while exercising power or authority by the state.
- It helps in the judicial review of administrative action taken by the state or any public authority.
Writs In the Indian Constitution
भारतीय संविधान में उल्लिखित पाँच न्यायिक रिट
(Writs In the Indian Constitution)
राइट्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक लिखित आदेश है जो भारतीय नागरिकों के लिए उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचार की आज्ञा देता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है जो एक भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग कर सकता है। समान अनुच्छेद अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार जारी करने की शक्ति देता है जबकि उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत समान शक्ति है।
रिट, एक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिखित आदेश जो भारतीय नागरिकों को उनके मूलभूत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचार प्रदान करते हैं। किसी प्राधिकरण द्वारा जारी वारंट, आदेश, निर्देश आदि रिटों के कुछ उदाहरण हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य भारतीय संविधान में उल्लिखित न्यायिक रिट
रिटों की अवधारणा, अंग्रेजी कानून से ली गई है, जहां इन कानूनों को “विशेषाधिकार (प्रेरोगेटिव रिट)” के रूप में जाना जाता था। इंग्लैंड में, ये ‘प्रेरोगेटिव रिटें’ राजा के विशेषाधिकार पर जारी की गईं थीं और जिसे अभी भी ‘फाउंटेन ऑफ जस्टिस’ के रूप में जाना जाता है। बाद में ब्रिटिशों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा ये रिट जारी किए गए थे।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय नागरिकों के मूलभूत मौलिक अधिकारों का रक्षक है और इसके लिए उसे भारत के संविधान द्वारा मूल और व्यापक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का संविधान, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भारत का संविधान, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं।
पाँच प्रकार की रिटें- बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, निषेध और अधिकार-पृच्छा हैं।
भारत की संसद को भी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह अधिकार है कि वह किसी अन्य अदालत को उपर्युक्त रिट जारी करने का अधिकार दे। आज तक, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें संसद ने किसी अन्य अदालत को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की हो। इसलिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अतिरिक्त कोई अन्य अदालत रिट जारी नहीं कर सकती है। 1950 से पहले केवल बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास ही रिट जारी करने के अधिकार थे। हालाँकि, 1950 के बाद सभी उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार दिया गया था।
भारत में रिटों के प्रकार
नीचे पाँच प्रकार की रिटें दी गई हैं:-
- बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट
- निषेध रिट
- परमादेश रिट
- उत्प्रेषण रिट
- अधिकार-पृच्छा रिट
1. बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट
- ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ का शाब्दिक अर्थ वास्तव में ‘शरीर का होना है।’
- इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ और संविधान के अंतर्गत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी किया जाता है।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय हिरासत में रखे गए व्यक्ति को अदालत में पेश करने हेतु आदेश जारी कर सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों सार्वजनिक और निजी प्राधिकरणों के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकते हैं।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा उन मामलों में जारी नहीं की जा सकती है, जब हिरासत विधिसम्मत हो या विधायिका या अदालत की अवमानना के लिए कार्यवाही के दौरान या एक सक्षम न्यायालय द्वारा हिरासत दी गई हो या हिरासत, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो।
2. परमादेश रिट
- परमादेश रिट का शाब्दिक अर्थ ‘हम आज्ञा देते हैं।’
- यह एक उच्च अदालत द्वारा निचली अदालत को बाध्य करने या एक सरकारी अधिकारी को अनिवार्य रूप से काम करने या विशुद्ध रूप से मंत्रालयी कर्तव्यों को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए जारी किया जाता है।
- एक सार्वजनिक अधिकारी के अतिरिक्त, किसी अन्य सार्वजनिक निकाय, निगम, न्यायाधिकरण, एक अवर न्यायालय या सरकार के खिलाफ परमादेश रिट जारी की जा सकती है।
- परमादेश रिट को प्रयोग निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालयों या उच्च न्यायालयों द्वारा विभागीय निर्देशों को लागू करने के लिए या किसी व्यक्ति को कुछ विवेकाधीन कार्य करने का आदेश देने हेतु जो उसके कर्तव्यों के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है या संविदात्मक बाध्यता के लिए या राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती है।
3. निषेध रिट
- निषेध रिट का शाब्दिक अर्थ “वर्जित करना” है। यह एक उच्च न्यायालय द्वारा एक निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोकने या निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने हेतु जारी की जाती है जो निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं था।
- यह निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए निष्क्रिय होने का निर्देश देता है।
- निषेध रिट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा केवल अर्ध-न्यायिक या न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी की जा सकती हैं।
- निषेध रिट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा विधायी निकायों, प्रशासनिक प्राधिकरणों और निजी निकायों या व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है।
4. उत्प्रेषण रिट
- उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ “सूचित किया जाना” या “प्रमाणित होना” है।
- यह एक उच्च अदालत द्वारा निचली अदालत को या अधिकरण को या तो किसी मामले में अपने आदेश को निरस्त करने या उनके साथ लंबित एक मामले को स्थानांतरित करने का निर्देश देने हेतु जारी की जाती है।
- इसे अधिकार क्षेत्र की अधिकता या कानून में त्रुटि या अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर जारी किया जाता है।
- 1991 से पहले उत्प्रेषण रिट का इस्तेमाल केवल अर्ध-न्यायिक और न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ किया जाता था, न कि किसी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ किया जाता था।
- हालाँकि, 1991 के बाद, किसी भी प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ भी उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है, जो इस संबंध में जारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है।
5. अधिकार-पृच्छा रिट
- ‘अधिकार-पृच्छा’ का शाब्दिक अर्थ ‘किस वारंट या प्राधिकरण से’ है।
- किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय को अवैध रूप से हड़पने से रोकने के लिए अधिकार-पृच्छा रिट जारी की जाती है।
- इस रिट के साथ, अदालत किसी व्यक्ति के दावे की वैधता के बारे में एक सार्वजनिक कार्यालय में पूछताछ कर सकती है।
- अधिकार-पृच्छा रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब किसी क़ानून या किसी स्थायी चरित्र के संविधान द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यालय शामिल हो।
- अधिकार-पृच्छा रिट, मंत्री कार्यालय या किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है।
उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र में अंतर
- उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही रिट जारी कर सकता है। अत:, इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की तुलना में संकीर्ण है।
- सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है क्यों कि यह भारत के पूरे क्षेत्र में रिट जारी कर सकता है। हालांकि, उच्च न्यायालय संबंधित राज्य के क्षेत्राधिकार क्षेत्र के भीतर ही रिट जारी कर सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार नहीं कर सकता है क्यों कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। हालांकि, उच्च न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक उपाय के रूप में इन रिटों को जारी करना अनिवार्य नहीं है।
भारतीय संविधान में रिटों का महत्व
- यह देश के नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह कार्यकारी की विवेकाधीन शक्ति की जाँच करने में मदद करता है।
- यह उत्प्रेषण रिट के माध्यम से न्यायपालिका में किसी भी त्रुटि की जाँच और सुधार में मदद करता है।
- यह राज्य द्वारा शक्ति या अधिकार का प्रयोग करते समय एक संतुलन चक्र के रूप में मदद करता है।
- यह राज्य या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा में मदद करता है।
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