Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel, Shri Dharmendra Pradhan recently said that by balancing accessibility and affordability, India is preparing a Global Model of Energy Justice and green energy strategy.
Energy Justice and Green Energy
- In the joint conference of the 11th World PetroCoal Congress and the World Future Fuel Summit, the Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel, Government of India said that India’s energy demand will increase further in future and For this, the country has taken several concrete steps which will pave the way for India having low carbon economy.
- He said that India is preparing a global model of energy justice while balancing access and affordability. At the same time, India is also working on setting its strategy to move towards green energy.
- In the context of the Global Energy Outlook, he said that a recent report released by the International Energy Agency (IEA), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) and British Petroleum indicated that the world’s total primary energetics by 1 per cent per year by 2040 Will increase at a lower rate. On the other hand, India’s energy demand will increase by about 3 per cent per year by 2040.
Government Efforts for Energy Justice and Green Energy Strategy Access
- in India, clean fuel for cooking has been an important strategy of the government to ensure access to clean fuel for cooking to every poor household in India. The LPG scenario has completely changed during the last six years. In 2014, the number of LPG subscribers was 14.5 crore, but in 2021 it has increased to about 29 crore.
- Thus LPG coverage has increased from 56 per cent to about 99.5 per cent over 7 years.
- The Ujjwala scheme has provided 8 crore connections to BPL families in a record time. The scheme has acted as a catalyst for socio-economic change and women empowerment.
- The provision of additional 1 crore LPG connections under the Prime Minister Ujjwala scheme announced in the budget of 2021-22 will help in achieving universal coverage.
Reduction in Vehicle Pollution
- To reduce vehicular pollution, India has April 1, 2020, to implement BS-VI emission standards instead of BS-IV has taken a quantum leap.
- The BS-VI standards are on par with the Euro-VI norms and are as good as CNG.
- Improved auto fuel quality by up to 10 ppm in BS-VI by reducing sulfur content in BS-IV.
- India has joined the select league of countries with the cleanest Euro-VI compliant petrol and diesel in the world.
- At the same time, various oil PSUs of India have invested about Rs 34,000 crore to upgrade the plants for BS-VI fuel production.
Gas Based Economy
- India to promote a gas-based economy is investing about US $ 60 billion to develop a gas infrastructure which includes pipeline, gas distribution in the city and LNG redevelopment terminal.
- At the same time, the government’s important plan ‘one country-one-gas grid’ will connect all corners of India.
- The Government of India has launched the Prime Minister Urja Ganga Gas Pipeline in the eastern states and the Rainbow Gas Pipeline covering the entire northeastern states.
- The CGD network is being expanded to provide clean fuel for cooking across India.
Ethanol-blending
- The procurement of ethanol by oil marketing companies in India has now increased to 325 crore litres. Ethanol-blending percentage has now increased to 8.5 per cent, and aims to blend 10 per cent by 2022 and 20 per cent by 2025.
compressed bio-gas (CBG)
- compressed bio-gas (CBG) India is also progressing in production offrombiomass. For this, about 5000 such plants of 15 MMT will be set up every year which will generate wealth from waste.
- This scheme can effectively curb farm burning straw (which is a major source of air pollution) during the harvesting season.
Bio-diesel
- Government of India is also working towards converting used cooking oil to biodiesel or biodiesel in some cities.
- The government has a target of blending 5 per cent of biodiesel with diesel by 2025. He said that Talcher coal gasification based plant in Odisha will be India’s first coal gasification-based fertilizer plant, which will have pet coke blending.
LNG and Hydrogen Energy
- India has become the third-largest importer of LNG in October 2020.
- The Indian government is actively encouraging the use of LNG for expressways, industrial corridors, mining areas, marine inland water-based transport, etc.
- Hydrogen-CNG is being used to run 50 buses under the pilot project in Delhi.
- The National Hydrogen Energy Mission has been launched to generate hydrogen from green energy sources under the budget of 2021-22.
- Significantly, the Prime Minister of India, Narendra Modi, mentioned the importance of hydrogen energy at the Global Renewable Energy Investment Meeting and Expo (RE-Investment) in November 2020.
- The Government of India is working on a pilot project on Blue Hydrogen, Hydrogen CNG and Green Hydrogen.
- Hydrogen is being mixed with compressed natural gas by technology. There are 50 buses in Delhi running on a mixture of natural gas and hydrogen-based fuels.
Solar Energy
- India’s solar capacity has increased 13-fold in the last 6 years and under the UJALA scheme, 37 million LED bulbs and 10 million smart LED street lights have reduced carbon emissions by 43 million tonnes per year.
- It is planned to achieve 40 per cent power generation from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.
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भारत के ऊर्जा न्याय का वैश्विक मॉडल और ग्रीन एनर्जी की रणनीति
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने हाल ही में कहा कि सुलभता और सामर्थ्य में संतुलन स्थापित करके भारत ऊर्जा न्याय का एक वैश्विक मॉडल (Global Model of energy justice and green energy) तैयार कर रहा है।
मुख्य बिंदु (energy justice and green energy strategy)
- 11वें विश्व पेट्रोकोल कांग्रेस और विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन के संयुक्त सम्मेलन में भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री ने कहा कि भविष्य में भारत की ऊर्जा मांग और बढ़ेगी और इसके लिए देश ने कई ठोस कदम उठाए हैं जो भारत के लिए न्यूनतम कार्बन अर्थव्यवस्था वाली ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
- उन्होंने कहा कि पहुंच और सामर्थ्य को संतुलित करते हुए भारत ऊर्जा न्याय का एक वैश्विक मॉडल तैयार कर रहा है। साथ ही भारत ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए भी अपनी रणनीति तय करने पर काम कर रहा है।
- ग्लोबल एनर्जी आउटलुक के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए), पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) और ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा जारी रिपोर्ट से संकेत मिला है कि दुनिया की कुल प्राथमिक ऊर्जामांग 2040 तक प्रति वर्ष 1 प्रतिशत से कम की दर से बढ़ेगी। दूसरी तरफ भारत की ऊर्जा मांग में 2040 तक प्रति वर्ष लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
भारत में ऊर्जा न्याय और ग्रीन एनर्जी की रणनीति हेतु सरकारी प्रयास
- खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की पहुंच
- भारत में हर गरीब घर को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की महत्वपूर्ण रणनीति रही है। पिछले छह वर्षों के दौरान एलपीजी परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। 2014 में एलपीजी ग्राहकों की संख्या 14.5 करोड़ थी, लेकिन 2021 में यह लगभग 29 करोड़ हो गई है।
- इस प्रकार एलपीजी कवरेज 7 साल से 56 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 99.5 प्रतिशत हो गई है।
- उज्ज्वला योजना ने बीपीएल परिवारों को रिकॉर्ड समय में 8 करोड़ कनेक्शन प्रदान किए हैं। इस योजना ने सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और महिला सशक्तीकरण के लिए उत्प्रेरक का काम किया है।
- वर्ष 2021-22 के बजट में घोषित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का प्रावधान सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने में मदद करेगा।
वाहन प्रदूषण में कमी
- वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए, भारत ने 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV की जगह बीएस-VI उत्सर्जन मानकों को लागू करने में लंबी छलांग लगाई है।
- बीएस-VI मानदंड यूरो-VI मानदंडों की बराबरी में हैं और सीएनजी के समान बेहतर भी हैं।
- बीएस-IV में सल्फर सामग्री को घटाकर बीएस-VI में 10 पीपीएम तक ऑटो ईंधन की गुणवत्ता में सुधार किया है।
- भारत दुनिया के सबसे साफ यूरो-VI अनुपालन पेट्रोल और डीजल वाले देशों की चुनिंदा लीग में शामिल हो गया है।
- वहीं भारत की विभिन्न ऑयल पीएसयू ने बीएस-VI ईंधन उत्पादन के लिए संयंत्रों को उन्नत करने के लिए लगभग 34,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
गैस आधारित अर्थव्यवस्था
- भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना हेतु गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकार द्वारा लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जा रहा है जिसमें पाइपलाइन, शहर में गैस वितरण और एलएनजी पुनर्विकास टर्मिनल तैयार करना शामिल है।
- वहीं सरकार की महत्वपूर्ण योजना ‘एक देश-एक-गैस ग्रिड’ भारत के सभी कोनों को जोड़ेगी।
- भारत सरकार ने पूर्वी राज्यों में प्रधानमंत्री उर्जा गंगा गैस पाइपलाइन और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने वाली इंद्रधनुष गैस पाइपलाइन को शुरू किया है।
- वहीं पूरे भारत में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सीजीडी नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है।
इथेनॉल-सम्मिश्रण
- भारत में तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद अब 325 करोड़ लीटर हो गई है। इथेनॉल-सम्मिश्रण प्रतिशत बढ़कर अब 8.5 प्रतिशत हो गया है, और इसका उद्देश्य 2022 तक 10 प्रतिशत और 2025 तक 20 प्रतिशत सम्मिश्रण करना है।
कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी)
- बायोमास से कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) के उत्पादन में भी भारत काफी प्रगति कर रहा है। इसके लिए प्रति वर्ष 15 एमएमटी के लगभग 5000 ऐसे संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जो कचरे से धन(वेल्थ) पैदा करेंगे।
- यह योजना फसल कटाई के मौसम में खेतों में जलने वाली पराली( जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है) पर प्रभावी ढंग से रोक लगा सकती है।
जैव-डीजल या बायोडीजल
- भारत सरकार कुछ शहरों में यूज्ड कुकिंग ऑयल को जैव-डीजल या बायोडीजल में बदलने की दिशा में भी काम कर रही है।
- सरकार का 2025 तक डीजल में बायोडीजल के 5 प्रतिशत सम्मिश्रण का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ओडिशा का तालचेर कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्र भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र (coal gasification-based fertilizer plant) होगा, जिसमें पेट कोक सम्मिश्रण होगा।
एलएनजी व हाइड्रोजन ऊर्जा
- भारत अक्टूबर,2020 में एलएनजी का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है।
- भारत सरकार एक्सप्रेस-वे, इंडस्ट्रियल कारिडोर, खनन क्षेत्रों के अंदर, समुद्री अंतर्देशीय जल-आधारित परिवहन आदि के लिए एलएनजी के उपयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है।
- दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50 बसें चलाने के लिए हाइड्रोजन-सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है।
- वर्ष 2021-22 के बजट के तहत ग्रीन एनर्जी स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया गया है।
- गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर,2020 में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इनवेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो (आरई-इनवेस्टमेंट) में हाइड्रोजन ऊर्जा के महत्व का उल्लेख किया था।
- भारत सरकार ब्लू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन पर एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।
- तकनीकी के द्वारा कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन सम्मिश्रण किया जा रहा है। दिल्ली में 50 बसें प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन के मिश्रण आधारित ईंधन पर चल रही हैं।
सोलर एनर्जी
- भारत की सोलर कैपेसिटी पिछले 6 वर्षों में 13 गुना बढ़ गई है और उजाला योजना के तहत 37 करोड़ एलईडी बल्ब और 1 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगने से करीब 43 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन प्रति वर्ष कम हुआ है।
- 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40 प्रतिशत बिजली उत्पादन हासिल करने की योजना है।
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