Recently, the Delhi High Court granted bail to a climate activist in the Greta Thunberg in the toolkit case. The court dismissed the criminal conspiracy law charges filed by the Delhi Police for lack of evidence.
The Delhi Police had charged the activist under sections 120 (criminal conspiracy) Indian Penal Code (IPC) and section 124A (treason) of the IPC. The police had claimed that a conspiracy was hatched to intensify activism and violence at the January 26 rally organized by the Kisan Movement.
Regarding the criminal conspiracy law
- Section 120 of the Indian Penal Code (IPC) provides for a criminal conspiracy related to criminal conspiracy.
- Section 120A of the IPC defines criminal conspiracy. It is defined as an agreement made between two or more persons to commit a criminal act. An act may be classified as a criminal conspiracy if The criminal act must involve two or more persons.
- Even if a criminal act has not been committed, the agreement made to carry out the criminal act is sufficient and necessary to punish the individuals.
- If any act which is not illegal is agreed to be done or done by illegal means, then such consent is called criminal conspiracy.
- But, mere discussion or cognizance or any wrong intention to act will not be considered a criminal conspiracy.
- It is also not necessary that all the conspirators know each other to commit the crime.
- Section 120B of the IPC provides for punishment for criminal conspiracy. Section 120B divides criminal conspiracy into two categories.
- Criminal Conspiracy for Serious Offenses: For serious offences (for which there is a provision of capital punishment, life imprisonment or rigorous imprisonment (two years or more)) the perpetrator, as well as the conspirator, will get the same penalty as the offence.
- Criminal conspiracy to commit other offences: In this case, the punishment under criminal conspiracy shall not exceed six months imprisonment or fine or both.
Improvement needed in Criminal Conspiracy Laws
- Law Commission Report: The Law Commission in one of its reports had emphasized the need to reform criminal conspiracy laws –
- Section 120A of the IPC provides broad authority to the government, the government broadens criminal conspiracy Is defined by.
- The Law Commission also said that stricter laws such as criminal conspiracy laws are not required to punish conspiracies related to petty crimes.
- Section 120A does not define what are illegal methods of performing legitimate functions. Many times this provision is misused by the government.
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आपराधिक षड्यंत्र कानून
हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ग्रेटा थुनबर्ग टूलकिट मामले में एक जलवायु कार्यकर्ता को जमानत दी। अदालत ने सबूतों के अभाव में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आपराधिक साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ता पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 (आपराधिक षड्यंत्र) और आईपीसी की धारा 124A (राजद्रोह) के तहत आरोप लगाए थे। पुलिस ने दावा किया था कि किसान आंदोलन द्वारा आयोजित 26 जनवरी की रैली में सक्रियता और हिंसा को तेज करने के लिए षड्यंत्र किया रचा गया था।
क्या है आपराधिक षड्यंत्र कानून
(Criminal Conspiracy Law)
- भारत में, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 में आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है।
- आईपीसी की धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है। इसे दो या अधिक व्यक्तियों के बीच आपराधिक कृत्य को अंजाम देने के लिए किए गए एक समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। कोई कृत्य आपराधिक षड्यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि-
- आपराधिक कृत्य में दो या अधिक व्यक्ति शामिल होने चाहिए।
- यदि आपराधिक कृत्य नहीं भी किया गया है तब भी आपराधिक कृत्य को अंजाम देने के लिए किया गया समझौता व्यक्तियों को दंडित करने के लिए पर्याप्त और आवश्यक है।
- कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड़यंत्र कहलाती है।
- लेकिन, केवल चर्चा करना या संज्ञान होना या कृत्य करने का कोई गलत इरादा होना आपराधिक षड़यंत्र नहीं माना जाएगा।
- यहाँ यह भी आवश्यक नहीं है कि अपराध करने के लिए सभी साजिशकर्ता एक-दूसरे को जानते हों।
- आईपीसी की धारा 120B में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र को दो श्रेणियों में विभाजित करती है।
- गंभीर अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र: गंभीर अपराधों (जिनके लिए मौत की सजा, आजीवन कारावास या कठोर कारावास (दो वर्ष या अधिक) का प्रावधान है) के लिए अपराध करने वाले के साथ-साथ साजिशकर्ता को भी अपराध के समान दंड मिलेगा।
- अन्य अपराधों को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र: इस मामले में, आपराधिक साजिश के तहत सजा छह महीने के कारावास या जुर्माना या दोनों से अधिक नहीं होगी।
कौन से सुधारों की आवश्यकता है आपराधिक षड्यंत्र कानून में?
- विधि आयोग की रिपोर्ट: विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में आपराधिक षड्यंत्र कानूनों में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया था-
- आईपीसी की धारा 120A सरकार को व्यापक प्राधिकार प्रदान करती है, सरकार आपराधिक षड्यंत्र को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाता है।
- विधि आयोग ने यह भी कहा कि छोटे अपराधों से संबंधित षड्यंत्रों को दंडित करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र कानून जैसे कठोर कानून की आवश्यकता नहीं है।
- धारा 120A यह परिभाषित नहीं करती है कि वैध कार्यों करने के अवैध तरीके क्या हैं। कई बार सरकार द्वारा इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है।
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