Some Arab countries, including Saudi Arabia, plant 50 billion trees as the objective of The Middle East Green Initiative which the Middle East has negotiated to start as the world’s largest afforestation program, it has set a target of planting 50 billion trees.
About Middle East Green Initiative
- Saudi Arabia has discussed with countries such as Qatar, Kuwait, Bahrain, Iraq, Sudan to achieve this goal. It is the largest regional afforestation program in the world. The Crown Prince of Saudi Arabia has called for cooperation from Arab countries to plant another 40 billion trees, declaring a plan to plant 10 billion trees for Saudi Arabia.
- The Saudi Green Initiative is part of the Prince’s Vision 2030 under which he aims to reduce dependence on oil revenues and improve the quality of life. Significantly, only 1 percent of the world’s sweet water is in the Middle-East and North America.
- These areas are known only for their desert and low rainfall or drought. The World Bank report says that these countries are using more water than their capacity. Saudi Arabia is also one of those countries. A NASA report says that Saudi Arabia lost 6.1 gigatons of underground water every year between 2002 and 2016.
Know more About Middle East Green Initiative
- A number of steps are being taken in Saudi Arabia to continuously progress and upgrade the country. Under this, emphasis is being laid on planting trees to make the country green and awareness about environmental protection is increasing day by day.
- The Saudi Ministry of Environment has been campaigning to plant 50,000 new trees at the Fadik site in Riyadh.
The reason behind Saudi Arabia’s love for the environment
- Saudi Arabia has always been able to earn its own prosperity by selling natural oil but has to invest a large part of its earnings from oil to make seawater drinkable. There is neither river nor a lake in Saudi Arabia. The wells are also near oil and not water. Water wells in Saudi Arabia have dried up when not known. In 2011 itself, Saudi’s then Minister of Water and Power said that the demand for water in Saudi was increasing at the rate of seven per cent every year and it would require an investment of 133 billion dollars in the next decade. Saudi Arabia Saline (Saline) Water Conversion Corp (SWCC) makes 30.36 lakh cubic meters of seawater separated from salt by using it every day.
- The World Bank made it clear in one of its reports that Saudi Arabia currently spends two per cent of its GDP, ie, on water subsidies. The same report says that by 2050, countries in the Middle East and North Africa will have to spend six to 14 per cent of their GDP on water. The Middle East and North Africa are home to 6 per cent of the world’s population, and less than two per cent have water that can be replenished after use. This area is the most frightening drought-prone area in the world. These countries are Algeria, Bahrain, Kuwait, Jordan, Libya, Oman, Palestinian Territories, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates and Yemen. The average water in these countries is 1,200 cubic meters, which is six times less than the rest of the world’s average water of 7,000 cubic meters.
- Most countries in the Middle East and North Africa are finding themselves unable to meet the water demand. According to the World Bank, by 2050 the per capita availability of water in these countries will be halved.
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मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशियेटिव
(Middle East Green Initiative)
सऊदी अरब सहित कुछ अरब देशों ने मध्य पूर्व में प्लांट 50 बिलियन ट्रीज के उद्देश्य के साथ दि मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशियेटिव को शुरू करने पर वार्ता की है । दुनिया के सबसे बड़े वनीकरण कार्यक्रम के रूप में इसके तहत 50 बिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- सऊदी अरब ने कतर , कुवैत , बहरीन , ईराक , सूडान जैसे देशों से इस लक्ष्य को मूर्तमान बनाने के लिए चर्चा की है। यह विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रीय वनीकरण कार्यक्रम है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब के लिए 10 बिलियन वृक्ष लगाने की योजना को जाहिर करते हुए अन्य 40 बिलियन वृक्ष लगाने के लिए अरब देशों से सहयोग की अपेक्षा की है।
- सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव वहां के प्रिंस के विजन 2030 का भाग है जिसके तहत वो तेल राजस्व पर निर्भरता में कमी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखते हैं। गौरतलब है कि मध्य-पूर्व और उत्तरी अमरीका में विश्व का केवल 1 प्रतिशत ही मीठा जल है।
- ये इलाक़े अपने रेगिस्तान और अल्पवृष्टि अथवा अनावृष्टि के लिए ही जाने जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का कहना है कि ये देश अपनी क्षमता से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरब भी उन्हीं देशों में से एक है। नासा की एक रिपोर्ट का कहना है कि सऊदी अरब ने 2002 से 2016 के बीच 6.1 गिगाटन भूमिगत पानी हर साल खोया है।
अन्य मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशियेटिव सम्बंधित तथ्य
- सऊदी अरब में लगातार देश की प्रगति और इसे उन्नत बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत देश को हरा-भरा बनाने के लिए पेड़ लगाने पर जोर दिया जा रहा है और यहां पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।
- सऊदी के पर्यावरण मंत्रालय ने रियाद में फादिक स्थान पर 50,000 नए पेड़ लगाने का अभियान चला रखा है।
क्या है सऊदी अरब के पर्यावरण प्रेम के पीछे वजह?
- सऊदी अरब प्राकृतिक तेल बेचकर हमेशा से अपने लिए समृद्धि कमाता रहा है लेकिन उसे तेल से प्राप्त कमाई का बड़ा हिस्सा समंदर के पानी को पीने लायक बनाने में लगाना पड़ रहा है। सउदी अरब में न ही नदी है न झील। कुंए भी जो हैं वो तेल के न कि पानी के पास। सऊदी अरब में पानी के कुंए ना जाने कब के सूख गए हैं। 2011 में ही सऊदी के तत्कालीन पानी और बिजली मंत्री ने कहा था कि सऊदी में पानी की मांग हर साल सात फ़ीसदी की दर से बढ़ रही है और अगले एक दशक में इसके लिए 133 अरब डॉलर के निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। सऊदी अरब सालीन (खारा) वाटर कन्वर्जन कॉर्प (एसडब्ल्यूसीसी) हर दिन 30.36 लाख क्यूबिक मीटर समंदर के पानी को नमक से अलग कर इस्तेमाल करने लायक बनाता है।
- विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में साफ किया था कि सऊदी अरब अभी अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का दो प्रतिशत पानी की सब्सिडी पर खर्च करता है। इसी रिपोर्ट का कहना है कि 2050 तक मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ़्रीका के देशों को अपनी जीडीपी का छह से 14 फ़ीसदी पानी पर खर्च करना होगा। मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ़्रीका में दुनिया की 6 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और दो प्रतिशत से भी कम वैसा पानी है जिसके इस्तेमाल के बाद भरपाई की जा सके। यह इलाक़ा दुनिया का सबसे भयावह सूखाग्रस्त इलाक़ा है। ये देश हैं- अल्जीरिया, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, ओमान, फ़लस्तीनी क्षेत्र, क़तर, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। इन देशों में औसत पानी 1,200 क्यूबिक मीटर है जो कि बाक़ी के दुनिया के औसत पानी 7,000 क्यूबिक मीटर से छह गुना कम है।
- मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ़्रीका के ज़्यादातर देश पानी की मांग पूरी करने में ख़ुद को अक्षम पा रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक़ 2050 तक इन देशों में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता आधी हो जाएगी।
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