खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFS) अधिनियम 2013 के तहत सभी पात्र विकलांगों को शामिल करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
As a result of the National Food Security Act, 2013, which was passed by Parliament, the government notified the National Food Security Act, 2013 on September 10, 2013, with the goal of ensuring food and nutritional security in the human life cycle by ensuring access to an adequate quantity of high-quality food at affordable prices for people to live a dignified life. Under the Targeted Public Distribution System (TPDS), the Act allows up to 75 per cent of the rural population and up to 50 per cent of the urban population to receive subsidised foodgrains, effectively reaching two-thirds of the population.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (National Food Security Act 2013) अधिनियम
NFS अधिनियम, 2013 का उद्देश्य भारत के 1.2 बिलियन लोगों में से लगभग दो-तिहाई लोगों को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसे 12 सितंबर 2013 को कानून में, 5 जुलाई 2013 को पूर्वव्यापी में हस्ताक्षरित किया गया था। यह भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कानूनी अधिकारों में परिवर्तित हो जाता है। इसमें मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) शामिल हैं।
इसके अलावा, National Food Security Act 2013 मातृत्व अधिकारों को मान्यता देता है। मध्याह्न भोजन योजना और आईसीडीएस प्रकृति में सार्वभौमिक हैं जबकि पीडीएस आबादी का लगभग दो-तिहाई (ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50%) तक पहुंच जाएगा।
विधेयक के प्रावधानों के तहत, पीडीएस के लाभार्थी निम्नलिखित कीमतों पर अनाज के प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हकदार हैं:
- चावल per 3 प्रति किलो
- गेहूं ₹ 2 प्रति किलो
- मोटे अनाज (बाजरा) (1 प्रति किलोग्राम पर)
गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की कुछ श्रेणियां दैनिक मुफ्त अनाज के लिए पात्र हैं।
कार्यान्वयन (National Food Security Act 2013)
अधिनियम की धारा 38 में कहा गया है कि केंद्र सरकार समय-समय पर अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है।
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