Basic Structure Doctrine of the Indian Constitution

Basic Structure Doctrine of the Indian Constitution: Basic Structure Doctrine; Shankari Prasad Case; Golaknath case; Kesavananda Bharati case; Indra Sawhney Case; Minerva Mills case; S.R. Bommai case

What is the Basic Structure Doctrine?

This doctrine, advanced by Justice Hans Raj Khanna in the Kesavananda Bharti Case (1973), holds that the Indian Constitution contains certain fundamental features that cannot be altered or destroyed by parliamentary amendments.

Though basic structure is not defined anywhere in the constitution, it reflects through some of its constituents (as many times defined and narrated by the judiciary), i.e. Republic nature of India, sovereignty, Rule of Law, republic nature of Indian polity, liberty, judicial review, secularism, Separation of power, etc.

The primary purpose of this doctrine is to preserve the soul idea and philosophy of the original Constitution. This doctrine only applies to constitutional amendments, mainly those amendments that can destroy or change the basic philosophical ideas of the original constitution.

Any law that violates the basic structure doctrine is declared null by the Supreme Court.

Evolution of Doctrine

This doctrine evolved through so many cases, i.e. through many judicial and legal interpretations:–

Shankari Prasad Case (1951)

• For the acquisition of land, the Nehru government used Art 368, i.e. amendment power of the constitution.
• Inserted Art 31A, 31B and 9^th schedule to constitution. It was the 1^st amendment act of the Constitution (passed in 1951).
• This amendment was challenged in the Supreme Court of India.
• Supreme Court declared Art 368 stronger than Art 13. It means parliament can amend any part of the constitution.
• So the 1^st amendment was considered valid and legally acceptable.

Sajjan Singh case (1965)

• Through the 17^th amendment act (1964), Parliament inserted 44 new acts in the 9^th
• This amendment was challenged by the Sajjan Singh vs the State of Rajasthan case.
• But Supreme Court repeated the same judgment of the Shankari Prasad case.
• But one of the judges justice Mudholkar presented a different opinion. According to him ‘Every Constitution has a certain feature which is basic in nature, and those features cannot be changed’.

Golaknath case (1967)

• In the Golaknath vs State of Punjab case, the earlier decisions of the Supreme Court were overruled by eleven judge benches.
• In its decision, the supreme court stated that Art 368 could not touch Art 13, i.e. fundament rights.
• Supreme Court interpreted that fundamental rights are the basic part of the constitution of India. For the first time, fundament right has been considered sacrosanct.

In 1971, the 24^th amendment act was passed by the parliament. Art. 13 was amended to state that “from now on, nothing in Art. 13 shall affect the amending power of Article 368.”

Kesavananda Bharati case (1973)

• 24^th amendment act was challenged in Supreme Court by the Kesavananda Bharti vs State of Kerala case. This was the landmark case for ‘The basic Structure Doctrine’.
• This case was heard by 13 Judges Bench.
• By a 7:6 ratio Supreme Court ruled that the “Verdict of Golakhnath case was not correct and Government can amend the fundamental rights by virtue of Article 13(4) and Art 368(3), and the constitution by Art 368, but without changing the basic structure and nature of the Constitution”.
• This means Parliament can’t take away a fundamental right that forms a part of the basic structure of the constitution.
• In this case, Justice H.R. Khanna laid down the principle of “Basic Structure Doctrine”.

The 39^th Amendment Act was passed in 1975, which inserted clause 4 in Art. 329A. According to this clause, the judiciary cannot review the election of the president, the vice president, the prime minister, or the speaker of the Lok Sabha.

Indira Gandhi vs Raj Narain case(1975)

• In this case, the Supreme Court invalidated the 39^th amendment act.
• The Court ruled that this provision was beyond the amending power of parliament as it affected the basic structure of the constitution.

Again, by the 42nd Amendment Act of 1976, parliament amended Art. 368 and stated that the constituent power of parliament has no limitation and no amendment can be questioned in any court on any ground, including that of the infringement of any of the fundamental rights.

Minerva Mills case (1980)

• In this case, the Supreme Court invalidated the 42nd amendment act.
• Supreme Court stated in its judgment that this amendment excluded the ‘Judicial Review’, which is part of the basic structure of the constitution.

Waman Rao Case (1981)

• Again, in this case, the Supreme Court accepted the ‘basic structure doctrine’.
• Supreme Court clarified that this doctrine would apply to constitutional amendment enacted after the Kesavananda Bharti case (i.e. after 24 April 1973).

Indra Sawhney and Union of India (1992)

• In this case, the Supreme Court examined the scope and extent of Article 16(4).
• The court sustained the constitutional validity of 27% reservation for the OBCs with certain conditions (like total reservation should not exceed 50%, exclusion of creamy layer, and no reservation in promotion).
• In this case, the ‘Rule of Law’ was added to the basic features of the constitution.

S.R. Bommai case (1994)

• In this case, the Supreme Court stated that the proclamation of art 356 (i.e. imposition of presidential rule) is subject to judicial review.
• Though this case was not on the ground of constitutional amendment concept of the basic structure of the Constitution was applied.
• The court ruled that, if the policies of the States government are against the basic structure of the constitution, then Art 356 can be exercised.

This doctrine is the Judicial Innovation that works as a shield for the Indian constitution. The sole principle of this doctrine is- ‘The basic idea of the Constitution cannot be destroyed by any amendment by the parliament’.

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आधारभूत लक्षण का सिद्धान्त

भारतीय संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक वर्चस्व का संश्लेषण है। संविधान के अनुसार, संसद और इस के तहत, भारत की राज्य विधानसभाएं अपने संबंधित न्यायालयों के भीतर कानून बनाने की शक्ति रखती हैं। यह शक्ति प्रकृति में पूर्ण नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। दूसरी ओर, संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करता हो। इसलिए ‘संविधान का मूल ढांचा’ समय-समय पर अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों की न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित हुआ। नेहरू सरकार ने जमींदारों, जो कि देश में प्रमुख भूमिधारक होते हैं, से भूमि अधिग्रहण के लिए संविधान में संशोधन किया था।

मूल संरचना सिद्धांत-

• यह सिद्धांत केसवानंद भारती मामले (1973) में जस्टिस हंस राज खन्ना द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि भारत के संविधान में कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जिन्हें संसद द्वारा संशोधनों के माध्यम से परिवर्तित या नष्ट नहीं किया जा सकता है।
• हालांकि संविधान में बुनियादी संरचना को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, यह अपने कुछ घटकों (जैसा कि न्यायपालिका द्वारा परिभाषित और कई बार वर्णित), यानी भारत की गणतंत्र प्रकृति, संप्रभुता, कानून का राज, भारतीय राजनीति की गणराज्य प्रकृति, स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, सत्ता का पृथक्करण आदि के माध्यम से दर्शाता है।
• इस सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य मूल संविधान की आत्मा, विचार और दर्शन को संरक्षित करना है।
• यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है, मुख्यतः वे संशोधन जो मूल संविधान के मूल दार्शनिक विचारों को नष्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं।
• कोई भी कानून जो मूल संरचना के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है।

सिद्धांत का विकास

यह सिद्धांत कई मामलों के माध्यम से विकसित हुआ, अर्थात् कई न्यायिक और कानूनी व्याख्याओं के माध्यम से:–

शंकरी प्रसाद मामला (1951)

• भूमि के अधिग्रहण के लिए, नेहरू सरकार ने अनुच्छेद 368 का उपयोग किया, अर्थात् संविधान में संशोधन करने की शक्ति का।
• संविधान में अनुच्छेद 31A, 31B और 9वीं अनुसूची सम्मिलित की गई। यह संविधान का पहला (1951 में पारित) संशोधन अधिनियम था।
• इस संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
• सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 13 की तुलना में अनुच्छेद 368 को मजबूत घोषित किया। इसका मतलब था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है।
• इसलिए पहले संशोधन को वैध और कानूनी रूप से स्वीकार्य माना गया था।

सज्जन सिंह मामला (1965)

• 17वें संशोधन अधिनियम (1964) के माध्यम से, संसद ने 9वीं अनुसूची में 44 नए अधिनियम जोड़े।
• इस संशोधन को सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले द्वारा चुनौती दी गई थी।
• लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद मामले के उसी फैसले को दोहराया।
• लेकिन न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुधोलकर ने एक अलग राय पेश की। उनके अनुसार प्रत्येक संविधान में एक निश्चित विशेषता होती है जो प्रकृति में बुनियादी है, और उन विशेषताओं को बदला नहीं जा सकता है।

गोलकनाथ मामला (1967)

• गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसलों को ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया था।
• अपने फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13, यानी मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकता है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान का मूल हिस्सा है। पहली बार मौलिक अधिकार को अनुल्लंघनीय माना गया है।

1971 में, संसद द्वारा 24वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 में संशोधन किया गया और प्रदान किया गया की अब से अनुच्छेद 13 में कुछ भी अनुच्छेद 368 की संशोधित शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।

केसवानंद भारती मामला (1973) 

• केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 24वें संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। यह ‘बुनियादी संरचना सिद्धांत’ के लिए ऐतिहासिक मामला था।
• इस मामले की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की बेंच ने की।
• 7: 6 के अनुपात में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि “गोलखनाथ मामले का फैसला सही नहीं था और सरकार अनुच्छेद 13 (4) और अनुच्छेद 368 (3) और अनुच्छेद 368 द्वारा संविधान के आधार पर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना और प्रकृति बदले बिना”।
• इसका मतलब यह था कि संसद एक मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती है जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।
• इस मामले में, न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने “मूल संरचना सिद्धांत” का सिद्धांत रखा।

39वां संशोधन अधिनियम 1975 में पारित किया गया, जिसमें अनुच्छेद 329 A में धारा 4 को डाला गया। इस धारा के अनुसार, न्यायपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की समीक्षा नहीं कर सकती है।

इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामला (1975) 

• इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम को अमान्य कर दिया।
• न्यायालय ने फैसला दिया कि यह प्रावधान संसद की संशोधित शक्ति से परे था क्योंकि इसने संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किया था।

फिर से 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने अनुच्छेद 368 में संशोधन किया और कहा कि संसद की घटक शक्ति की कोई सीमा नहीं है और किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन सहित किसी भी संशोधन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

मिनर्वा मिल्स मामला (1980) 

• इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन अधिनियम को अमान्य कर दिया।
• सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि इस संशोधन को ‘न्यायिक समीक्षा’ से बाहर रखा गया है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

वामन राव मामला (1981)

• इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘मूल संरचना सिद्धांत’ को स्वीकार कर लिया।
• सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत केशवानंद भारती मामले के बाद (24 अप्रैल 1973 के बाद) संवैधानिक संशोधन पर लागू होगा।

इंद्र सहानी और भारतीय संघ (1992)

• इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16 (4) के दायरे और सीमा की जांच की।
• न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा (जैसे कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर को अलग रखना, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा)।
• इस मामले में, ‘कानून का राज’ को संविधान की मूल विशेषताओं में जोड़ा गया था।

एस.आर. बोम्मई मामला (1994) 

• इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 356 की घोषणा (यानी राष्ट्रपति शासन लागू करना) न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
• हालांकि यह मामला संविधान की बुनियादी संरचना की संवैधानिक संशोधन की अवधारणा पर आधारित नहीं था।
• अदालत ने फैसला सुनाया कि, अगर राज्य सरकार की नीतियां संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हैं, तो अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जा सकता है।

यह सिद्धांत न्यायिक नवाचार है जो भारतीय संविधान के लिए एक कवच का काम करता है। इस सिद्धांत का एकमात्र विशिष्ट तत्त्व – संविधान का मूल विचार संसद द्वारा किसी भी संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता’ है ।

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