Non-Constitutional Bodies | गैर संवैधानिक निकाय

संवैधानिक निकाय वे निकाय हैं जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए किया गया है।
इस प्रकार संवैधानिक निकाय टिकाऊ और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं. दूसरी ओर गैर-संवैधानिक निकाय वे संस्थाएं होतीं हैं।
जिनको सरकार ने जरुरत पड़ने पर संसद में कोई बिल पास करके स्थापित किया जाता है।
गैर-संवैधानिक निकाय कम शक्तिशाली और कम टिकाऊ होते हैं और उन्हें जरूरत पड़ने पर हटाया भी जा सकता है जैसे योजना आयोग को नीति आयोग ने हटा दिया है।
(Constitutional bodies are those bodies whose provision has been made in the Indian constitution to run the democratic system of the country.
Thus constitutional bodies are durable and more powerful. On the other hand, non-constitutional bodies are those institutions.
Which are established by the government by passing a bill in the parliament if needed.
Non-constitutional bodies are less powerful and less durable and can also be removed if need be, like the Planning Commission has been removed by the NITI Aayog.)

गैर संवैधानिक निकाय (Non-Constitutional Bodies) किया होता है

गैर-संवैधानिक या अतिरिक्त संवैधानिक निकाय समान हैं। ये संस्थान देश के संविधान में नहीं लिखे गए हैं।
यानी उन्हें गठित करने के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक विधेयक पारित करना होगा।
इसलिए, ऐसे निकाय गैर-संवैधानिक निकाय हैं जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं।

Non-constitutional or extra constitutional bodies are similar. These institutions are not written in the constitution of the country.
That is, to constitute them, the Central Government will have to pass a bill in the Parliament.
Therefore, such bodies are non-constitutional bodies formed to serve a particular purpose.

गैर-संवैधानिक संस्थाओं की सूची (List of Non-Constitutional Bodies)-

1. योजना आयोग (Planning Commission)
2. नीति आयोग (National Institution for Transforming India)
3. राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council)
4. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission)
5. केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)
6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission)

1. योजना आयोग (Planning Commission)

• इस आयोग को के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 1946 में गठित योजना सलाहकार बोर्ड की संस्तुति पर भारत सरकार (अर्थात् केंद्रीय मंत्रिमंडल) के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा मार्च, 1950 में स्थापित किया गया है, इस प्रकार, योजना आयोग न तो एक वैधानिक संस्थान और न ही एक संवैधानिक संस्थान है।
  अन्य शब्दों में, यह एक गैर-संवैधानिक या अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय (अर्थात् संविधान द्वारा निर्मित नहीं) और एक गैर-वैधानिक निकाय (अर्थात् संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्मित नहीं) है।
  भारत में, यह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना का सर्वोच्च अंग है। अब, 1 जनवरी, 2015 से इसे एक अन्य निकाय नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हैI
• भारत का प्रधानमंत्री आयोग का पदेन अध्‍यक्ष होता है। वह आयोग की बैठकों की अध्यक्ष्यता करते हैं।
• आयोग का एक उपाध्यक्ष होता है। वह आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख (अर्थात् पूर्ण कालिक कार्यकारी प्रमुख) होता है।
  वह केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समकक्ष पंचवर्षीय मसौदे के सूत्रीकरण और उसे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होता है।
  इसे केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित समय के लिए नियुक्त किया जाता है और उसका रैंक कैबिनेट मंत्री के समान होता है।
  यद्दपि वह कैबिनेट का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे कैबिनेट की सभी बैठकों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है (वोटिंग के अधिकार के बिना)

• K.C. Established in March 1950 by an executive resolution of the Government of India (i.e. the Union Cabinet) on the recommendation of the Planning Advisory Board constituted in 1946 under the chairmanship of Dr. Niyogi, thus, the Planning Commission is neither a statutory nor a constitutional institution Is.
• In other words, it is a non-constitutional or extra-constitutional body (i.e. not created by the Constitution) and a non-statutory body (i.e. not created by an Act of Parliament). In India, it is the apex component of planning for social and economic development. Now, from January 1, 2015, it has been replaced by another body NITI Aayog. The Prime Minister of India is the ex-officio chairman of the commission. He presides over the meetings of the Commission.
• The commission has a vice-chairman. He is the de facto executive head (i.e. full-time executive head) of the Commission. He is responsible for the formulation and presentation of the draft five-year plan, equivalent to the Union Cabinet.
• He is appointed by the Union Cabinet for a specified period of time and has the same rank as a cabinet minister. Even though he is not a member of the cabinet, he is invited to attend all cabinet meetings (without the right to vote).

2. नीति आयोग (NITI AAYOGA – National Institution for Transforming India)

1. NITI आयोग योजना आयोग (जो शीर्ष-डाउन मॉडल पर आधारित था) को बदलने के लिए सरकार द्वारा 2015 में स्थापित किया गया है।
2. यह डाउन-अप मॉडल पर आधारित है।
3. यह संपूर्ण भारत के लिए नीति बनाने वाली संस्था है
4. आयोग के अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं।
5. वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं।
6. संचालन परिषद के स्थायी सदस्य-
   (ए) सभी राज्य के मुख्यमंत्री
   (बी) दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री
   (सी) अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर
   (डी) प्रधान मंत्री द्वारा नामित उपाध्यक्ष

• NITI Aayog has been established by the government in 2015 to replace the Planning Commission (which was based on a top-down model).
• It is based on the bottom-up model.
• It is a policy-making body for the whole of India.
• The chairman of the commission is the prime minister.
• The current Vice President is Rajeev Kumar.

3. राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council)

1. राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी) को पहली पंचवर्षीय योजना (मसौदा रूपरेखा) की संस्तुति पर भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा अगस्त, 1952 में स्‍थापित किया गया था।
   योजना आयोग की तरह, यह न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकाय।

एनडीसी में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं|
A. भारत के प्रधानमंत्री (जो इसके अध्‍यक्ष/प्रमुख होते हैं)|
B. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री (1967 से)|
C. सभी राज्यों के मुख्य मंत्री|
D. सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री/ प्रशासक
E. योजना आयोग के सदस्य

The National Development Council (NDC) was established in August 1952 by an executive resolution of the Government of India on the recommendation of the First Five Year Plan (Draft Outline).
Like the Planning Commission, it is neither a constitutional body nor a statutory body.

4. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission)

1. एन.एच.आर.सी एक वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय है| इसे संसद द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम अर्थात् मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 1993 में स्‍थापित किया गया था। इस अधिनियम को 2006 में संशोधित किया गया था|
2. यह आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्‍यक्ष और चार सदस्य शामिल होते हैंI अध्‍यक्ष भारत का सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए|
3. अध्‍यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री इसके प्रमुख, लोक सभा के सभापति, राज्य सभा के उपाध्‍यक्ष, संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के नेता और केन्द्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं, की संस्तुति पर की जाती हैI इसके आलावा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता है
4. अध्‍यक्ष और सदस्‍य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु पूरी होने, जो भी पहले लागू होता हो, तक पद पर रह सकते हैं| वे इसके बाद केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होते हैं

• NHRC is a statutory (not constitutional) body. It was established in 1993 under an act enacted by the Parliament namely the Protection of Human Rights Act, 1993. This act was amended in 2006.
• The commission is a multi-member body consisting of a chairman and four members. The chairman should be a retired Chief Justice of India.
• The Chairperson and members are appointed by the President on the recommendation of a six-member committee consisting of the Prime Minister as its head, the Speaker of the Lok Sabha, the Deputy Speaker of the Rajya Sabha, the Leader of the Opposition in both Houses of Parliament and the Union Home Minister. A sitting Chief Justice of the Supreme Court or a High Court may also be appointed after consultation with the Chief Justice of India.
• The Chairperson and Members shall hold office for a term of 5 years or till they attain the age of 70 years, whichever is earlier. They are not eligible for any employment under the Central or State Government thereafter

5. केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)

1. सी.आई.सी को 2005 में केंद्र सरकार द्वारा स्‍थापित किया गया थाI इसे सूचना का अधिकार (2005) के प्रावधानों के तहत आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्‍यम से गठित किया गया थाI अतः, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है|
2. आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त शामिल नहीं होते हैं।
3. उनकी नियुक्‍त एक समिति जिसमें प्रधानमंत्री, अध्‍यक्ष के तौर पर और लोक सभा में विपक्षी दलों के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री शामिल होता है, की संस्तुति पर राष्‍ट्रपति द्वारा की जाती है।
4. वे सामाजिक सेवा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, मास मीडिया, प्रबंधन, पत्रकारिता, कानून या प्रशासनिक और शासन में व्‍यापक ज्ञान और अनुभाव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्‍यक्ति होने चाहिए।
5. वे किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश के सांसद या विधायक नहीं होने चाहिएI वे किसी भी अन्य लाभ के पद पर या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए या किसी भी प्रकार का व्यावसाय या किसी पेशे से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए।
6. उनके पद का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि/ या सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक होता है जो भी पहले लागू होता होI वे पुनः नियुक्ति‍ के लिए पात्र नहीं होते हैं।
7. उन्‍हें एन.एच.आर.सी के मामले में उल्लिखित स्थितियों के अनुसार केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

• CIC was established by the Central Government in 2005. It was constituted through an official gazette notification under the provisions of the Right to Information (2005). Hence, it is not a constitutional body.
• The Commission consists of a Chief Information Commissioner and not more than 10 Information Commissioners.
• He is appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of the Prime Minister as Chairman and the Leader of the Opposition in the Lok Sabha and a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister.
• They should be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in social service, science, technology, mass media, management, journalism, law or administration, and governance.
• They should not be MPs or MLAs of any State or Union Territory. They should not hold any other office of profit or associated with any political party or carry on any kind of business or any profession.
• Their tenure of office is for a period of 5 years and/or till they attain the age of 65 years whichever is earlier. They are not eligible for re-appointment.
• He can be removed only by the President in accordance with the conditions mentioned in the NHRC case.

6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission)

1. CVC (सी.वी.सी) केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य एजेंसी हैI इसे केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्‍ताव द्वारा 1964 में स्‍थापित किया गया था। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निरोध पर संथानम समिति (1962–64) की संस्‍तुति पर की गई थी।
2. इस प्रकार, वास्ताव में CVC न तो एक संवैधानिक निकाय था और ना ही एक वैधानिक निकाय।
   सितम्बर, 2003 में, संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून के तहत सी.वी.सी को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया।
3. CVC (सी.वी.सी) एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्‍यक्ष) और दो से अधिक सतर्कता आयुक्त शामिल नहीं होते हैं।
4. इनकी नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख के तौर पर और गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और लोक सभा में विपक्षी दलों के नेता शामिल होते हैं, की संस्तुति पर राष्‍ट्रपति द्वारा हस्‍ताक्षर तथा मोहर सहित जारी अधिपत्र द्वारा की जाती है।
5. उनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक होता है जो भी पहले लागू होता हो। उनके कार्यकाल के बाद, वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होते हैं।

• The CVC is the main agency for preventing corruption in the Central Government. It was established in 1964 by an executive resolution of the Central Government. It was established on the recommendations of the Santhanam Committee (1962–64) on the Prevention of Corruption.
• Thus, in reality, the CVC was neither a constitutional body nor a statutory body. In September 2003, the CVC was given the status of a statutory body under an Act enacted by the Parliament.
• The CVC is a multi-member body consisting of a Central Vigilance Commissioner (Chairman) and not more than two Vigilance Commissioners.
• They are appointed by a warrant issued under the hand and seal of the President on the recommendation of a three-member committee consisting of the Prime Minister as the head and the Union Minister of the Ministry of Home Affairs and the Leader of the Opposition in the Lok Sabha.
• His tenure is for 4 years or till he attains the age of 65 years whichever is earlier. After their tenure, they are not eligible for any employment under the Central Government or the State Government.

गैर-संवैधानिक संस्थाओं की सूची (List of Non-Constitutional Bodies)

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