The Finance Minister of Uttar Pradesh Mr. Suresh Kumar Khanna presented the Uttar Pradesh Budget for the financial year 2021-22.
The 2021-22 budget amount is Rs 5,50,270.78 crore (more Rs 37,410 crore than the earlier year’s spending size) which makes it the biggest budget in the history of Uttar Pradesh.
It is the first paperless Budget and also the fifth Uttar Pradesh Budget of the present government.
Uttar Pradesh Budget has recovered Rs. 23.36 lakh from persons accused of damaging public and private property in the violence during the protests against the Citizenship (Amendment) Act (CAA) in December 2019.
Constitutional Provision of Budget for State
- As per Article 202 of the Constitution of India, the Governor of a State shall cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for a financial year.
- This estimated statement of receipt and expenditure for a financial year named in the Constitution as the “Annual Financial Statement” is usually referred to as “Budget”.
Key Terms Used in Budget
The Revenue which includes:
- Revenue Receipt
- Revenue Expenditure
The Revenue Receipt:
- The receipts received which can’t be recovered by the government.
- It comprises income amassed by the Govt. through taxes and non-tax sources like dividends on investments and interest.
The Revenue Expenditure:
- These are the expenditure incurred by the Union Government for purposes other than for the creation of physical or financial assets.
- It includes those expenditures incurred for the usual functioning of the government departments, grants given to state government includes borrowings from the Reserve Bank of India and commercial banks and other financial institutions.
- It also consists of loans received from foreign governments and world organization and repayment of loans granted by the Union government.
Capital Expenditure
- It is the spending incurred by the government which results in the formation of physical or financial possessions of the Union government or decrease in financial liabilities of the Union Government.
- It will contain expenditure on procuring land, equipment, infrastructure, expenditure in shares.
- It also includes mortgages by the Union government to Public Sector Undertakings, state and union territories government and interest payments on the debt of the Union Government etc.
Capital which includes
- Capital Receipt
- Capital Expenditure
Capital Receipt: These are the receipts which generate liability or decrease the financial assets of the government which
Direct Tax: These are the taxes which are imposed directly on individual and company. It comprises
- Income tax
- Corporation tax
Indirect Tax: These are the axes that are imposed on goods and services. It comprises taxes like
- Service tax
- Excise taxes
- Customs duties
Fiscal Policy: Fiscal policy is the means by which a government adjusts its expenditure levels and tax rates to watch and influence a country’s economy.
Revenue Deficit: It is the extra expenditure of the government over revenue receipts.
Fiscal Deficit: It is the difference between the total expenditure of the government and its total receipts, which is not including the borrowing.
Primary Deficit: Primary deficit refers to the difference between the present year’s fiscal deficit and interest payment on previous borrowings.
Non-Tax Revenue: These are the government revenue not generated from taxes.
Gross Domestic Product (GDP):
- It is the price value of all finished goods and services made within a country during a specific period.
- It provides a snapshot of a country, used to estimate the size of an economy and growth rate.
Highlights of the Uttar Pradesh Budget
Gross State Domestic Product
- The fiscal deficit for FY22 is estimated at Rs 90,730 crore.
- It is 4.17% of the estimated Gross State Domestic Product (GSDP), while the state’s debt liability is estimated to be 28.1% of GSDP.
- There is a modest increase of Rs 37,410 crore or 7.3% over FY21 Budget size
Expenditure
- Rs 3.95 lakh crore as revenue expenditure while Rs 1.55 lakh crore is capital account.
Total receipts
- The total receipts are estimated at Rs 5.06 lakh crore, which includes
- Rs 4.18 lakh crore by way of revenue receipts and
- Rs 87,841.40 crore by way of capital receipts.
- Rs. 3.05 lakh crore for government’s own tax revenue
- Rs 1.19 lakh crore would be the state’s share in central taxes.
- Rs. 5,500 crore from receipts into Public Account.
Fiscal deficit
- The fiscal deficit for FY22 is estimated at Rs 90,730 crore, which is 4.17% of the estimated Gross State Domestic Product (GSDP), while the state’s debt liability is estimated to be 28.1% of GSDP.
Revenue Savings
- It is estimated to be Rs. 23,210.09 crore.
Consolidated Fund
- After Revenue deduction there is an estimation of Rs. 44,088.94 crore in total deficit.
New Scheme / Policy in Uttar Pradesh Budget 2021-2022
- Mukhyamantri Pravasi Shramik Udyamita Vikas Yojana
- The major aim of the scheme is to provide employment and self-employment to migrant workers who had come from other states.
- Around 40 lakh were transported to their native districts during the lockdown.
- Rs. 100 crores have been allocated for this scheme.
- Rs. 12 crores will be spent under the Mukhyamantri Durghatna Kalyan Yojana.
- Aatmanirbhar Uttar Pradesh
- This scheme is equivalent to the Aatmanirbhar Bharat scheme.
- Under this scheme, the state government will emphasize social welfare, public health, women’s security, employment generation, etc.
Sector-wise expenditure of Uttar Pradesh Budget
Agriculture and allied activities
- Agriculture and Allied Activities (in 2021-22): Rs. 100 crore also proposed in the budget for doubling the farmers’ income by 2022 under the Atma Nirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojana.
- Rs. 600 crores are proposed for the Mukhymantri Krishak Durghatna Yojana.
- Rs. 700 crores have been allocated for supplying free water to the farmers.
- Rs. 400 crores are passed to give away easy loans to the farmers at subsidized rates.
- Under PM-KISAN Samman Nidhi Scheme, 27, 123 crore rupees has been transferred to state farmers through DBT.
- Uttar Pradesh has been declared as the Best Inland State on the occasion of World Fisheries Day 2020.
Medical and Health Infrastructure
- The Uttar Pradesh government has made a provision of Rs 12,242 crore for strengthening medical and health infrastructure in the state.
- Rs 5,085 crore have been provided for the construction of medical colleges in as many as 39 districts and creating diagnostic infrastructure for primary healthcare facilities.
- Rs 7,157 crore has been allocated for various health schemes like
- Rs 5,395 crore for Rashtriya Gramin Swasthya Mission,
- Rs 1,300 crore for Ayushman Bharat Yojana,
- Rs 142 crore for Ayushman Bharat Mukhyamantri Jan Arogya Yojana and
- Rs 320 crore made for Pradhanmantri Matritva Vandana Yojana.
Education
- Rs. 1,950 crores has been allocated for the construction of new medical colleges in 13 districts – Bijnor, Kushinagar, Sultanpur, Gonda Lalitpur, Lakhimpur-Kheri, Chandauli, Bulandshahar, Sonbhadra, Pilibhit, Auraiya, Kanpur Dehat, and Kaushambi.
- Rs. 100 crores are passed to build the Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow.
- Rs. 48 crores have been allocated to build medical colleges of 16 unserved districts of the state to make them operational in PPP mode.
- Rs. 23 crores are given to spend under National Digital Health Mission.
- Rs. 960 crores are passed to build medical colleges in Etah, Hardoi, Pratapgarh, Fatehpur, Siddharthnagar, Deoria, Ghazipur, and Mirzapur.
- Rs. 175 crores are proposed to be spent to build new medical colleges in Amethi and Balrampur.
- National Law University will be established in Prayagraj.
Transport
- The Uttar Pradesh Budget 2021-22 has made provision of Rs 10,650 crore for various expressways.
- Rs 3,450 crore has been allocated for the three under-construction expressways in the state.
- Rs 1,492 crore for the 296-km long Bundelkhand Expressway,
- Rs 1,107 crore for the 340-km long Purvanchal Expressway and
- Rs 870 crore for the 91-km long Gorakhpur Link Expressway,
- Rs 7,200 crore has been allocated for the land acquisition of the 594-km long Ganga Expressway project and Rs 489 crore for its construction work.
Infrastructure
- The government has allocated over Rs 2,100 crore for airports in the state.
- Rs 2,000 crore has been allocated for the international airport in Jewar.
- Rs 101 crore has been provisioned for the expansion of the airport in Ayodhya.
- The state government has allocated Rs. 140 crore for the development of Ayodhya.
- Other Allocations-
- Rs 597 crore for Kanpur Metro Rail Project,
- Rs 478 crore for Agra Metro Rail project and
- Rs 1,326 crore for the Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS corridor.
- Rs. 100 crore has been proposed for the metro rail project in Varanasi and Gorakhpur.
- Uttar Pradesh Police and Forensic Science Institute will be established in Lucknow.
Tourism
- Rs. 200 crore has been allocated for the Mukhyamantri Tourist Places Development Scheme.
- Rs. 100 will be spent on the beautification of Varanasi and Ayodhya respectively.
Culture
- The provision of Rs. 15 crore for Chauri-Chaura Shatabdi Mahotsav.
- Uttar Pradesh Tribal Museum will be established in Lucknow.
Rural and Urban Development
- Rs 10,029 crore has been allocated for Pradhan Mantri Awas Yojana (urban).
- Rs. 2031 crore will be spent on Swachh Bharat Yojana (Gramin).
- Rs. 1400 crore will be spend on Swachh Bharat Yojana (Gramin)
- Rs 2,200 crore for AMRUT Yojana.
- Rs 2,000 crore for Smart City scheme in 10 cities.
- Rs 1,000 crore for Mukhya Mantri Samagra Sampada Vikas Yojana.
- Rs 7,000 crore for PM Awas (rural) and Rs 5,000 crore for PM Sadak Yojana.
- Jal Mission (urban) will be initiated from FY 2021-22 with the budget allocation of Rs. 2000 crore.
MSME Sector
- Rs. 250 crore has been allocated for One District-One Product Scheme.
- Rs. 100 crore for Mukhyamantri Yuva Swarojgar Scheme.
- Rs. Rs. 30 crore for Vishwakarma Shram Samman Yojana.
Health and Family Welfare
- The government has allocated 5.5% of its expenditure on health in 2020-21, which is marginally higher than the average allocation for health by other states (5.3%).
- The National Rural Health Mission: Rs 3,845 crores allocated.
- Rs. 100 crore has been allocated for Mukhyamanti Jan Aarogya Yojana.
Social Security and Welfare
- A total expenditure of Rs 3,578 crore is planned from the State Disaster Response Fund.
- Police Quarters in every district will be renamed after the great revolutionary Thakur Roshan Singh.
- Rs. 25 crore has been allocated under Palanhar Yojana for disabled persons.
- Rs. 250 crore for Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana.
- Rs. 400 crore for Social Forestry Scheme.
Labour
- Rs. 100 crore has been allocated for Mukhymantri Pravasi Kshramik Udhyamita Vikas Yojana.
- Rs. 12 crore will be spent on Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana.
Youth Empowerment
- Mukhyamantri Abhyudaya Yojana has been started from 2021-22 to help the students compete in various competitive exams, along with eligible candidates will be given free tablets.
- Rs. 8.55 crores has been allocated for the Yuva Khel Vikas Aur Protsahan Yojana.
- Rs. 25 crores are proposed to build up the rural stadium and open gym.
- Rs. 20 crores are passed allocated to build a new sports university at Meerut.
- Rs. 10 crores have been allocated to buy books and magazines among the youth of UP.
Women Empowerment
- Rs. 32 crores will be spent on the establishment of Mahila Shakti Kendras.
- Rs. 1,200 crores has been allocated for the development of Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana.
- Rs. 200 crores are to be spent under the Mahila Samarthya Yojana for the financial year 2021-22.
- Rs. 100 crores have been allocated under the Mukhyamantri Saksham Suposhan Yojana.
- Pushtahar Programme has been allocated Rs. 4094 crore and National Nutrition Scheme has been allocated Rs. 415 crore.
Panchayati Raj
- Rs. 25 crores has been allocated for Mukhyamantri Panchayat Protsahan Yojana.
- Dr. Ram Manohar Lohia Panchayat Empowerment Scheme to spread e-governance in rural areas.
- Rs. 653 crores have been allocated for National Rural Empowerment Scheme.
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उत्तर प्रदेश के बजट (2021-22) हाइलाइट्स
Uttar Pradesh Budget (2021-22)
– उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बजट पेश किया था।
– 2021-22 की बजट राशि 5,50,270.78 करोड़ रुपये (विगत वर्ष के खर्च के आकार से 37,410 करोड़ रुपये अधिक ) है जो इसे उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बनाता है।
– यह पहला पेपरलेस बजट है और वर्तमान सरकार का पांचवा बजट भी है।
उत्तर प्रदेश ने दिसंबर 2019 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के माध्यम से 23.36 लाख करोड़ रुपयों की वसूली की।
राज्य के लिए बजट का संवैधानिक प्रावधान
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देना होगा।
- संविधान में “वार्षिक वित्तीय विवरण” के रूप में अभिहित किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का अनुमानित विवरण आमतौर पर “बजट” के रूप में जाना जाता है।
बजट में प्रयुक्त प्रमुख शब्द
राजस्व में शामिल हैं:
- राजस्व प्राप्ति
- राजस्व व्यय
राजस्व प्राप्ति:
- प्राप्तियां जो सरकार द्वारा पुनर्प्राप्त नहीं की जा सकती हैं।
- इसमें सरकार द्वारा करों और गैर-कर स्रोतों जैसे निवेश और ब्याज पर लाभांश के माध्यम से संकलित आय शामिल हैं।
राजस्व व्यय:
- ये भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए खर्च हैं।
- इसमें सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्यय शामिल हैं, राज्य सरकार को दिए गए अनुदान जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से उधार शामिल हैं।
- इसमें विदेशी सरकारों और विश्व संगठन से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान भी शामिल है।
पूंजीगत व्यय
- यह सरकार द्वारा किया गया खर्च है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण होता है या केंद्र सरकार की वित्तीय देनदारियों में कमी आती है।
- इसमें भूमि, उपकरण खरीद, अवसंरचना निर्माण पर व्यय, शेयरों पर व्यय शामिल होगा।
- इसमें केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को गिरवी ऋण (mortgages) और केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज भुगतान आदि भी शामिल हैं।
पूंजी जिसमें शामिल हैं
- पूंजीगत प्राप्ति
- पूंजीगत व्यय
पूंजीगत प्राप्ति: वे प्राप्तियां जो देयता उत्पन्न करती हैं या सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को घटाती हैं।
प्रत्यक्ष कर: ये ऐसे कर हैं जो किसी व्यक्ति और कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं। इसमें शामिल हैं-
- आयकर
- निगम कर
अप्रत्यक्ष कर: ये ऐसे कर हैं जो माल एवं सेवाओं पर लगाए जाते हैं। इसमें निम्न कर शामिल हैं
- सेवा कर
- आबकारी कर
- सीमा शुल्क
राजकोषीय नीति: राजकोषीय नीति वह साधन है जिसके द्वारा सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने और उसे प्रभावित करने के लिए अपने खर्च के स्तर और कर दरों को समायोजित करती है।
राजस्व घाटा: यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार का अतिरिक्त व्यय है।
राजकोषीय घाटा: यह सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, जिसमें उधार शामिल नहीं है।
प्राथमिक घाटा: प्राथमिक घाटा वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को दर्शाता है।
गैर-कर राजस्व: ये सरकारी राजस्व हैं जो करों से उत्पन्न नहीं होते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद (GDP):
- यह एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश में तैयार सभी माल और सेवाओं का मूल्य है।
- यह एक देश की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी प्रदान करता है, इसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
Uttar Pradesh Budget की मुख्य विशेषताएं:
सकल राज्य घरेलू उत्पाद
- FY22 के लिए राजकोषीय घाटा 90,730 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- यह अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4.17% है, जबकि राज्य की ऋण देयता GSDP का 28.1% है।
- FY21 बजट की तुलना में इसके अंतर्गत रुपये 37,410 करोड़ रूपये या 7.3% की वृद्धि हुई हैं
व्यय
- राजस्व व्यय के रूप में 3.95 लाख करोड़ रुपये है, जबकि पूंजी खाता 1.55 लाख करोड़ रुपये है।
कुल प्राप्तियां
- कुल प्राप्तियों का अनुमान 5.06 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें शामिल हैं।
- राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से 4.18 लाख करोड़ रुपये
- पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 87,841.40 करोड़ रुपये
- सरकार के अपने कर राजस्व के लिए 3.05 लाख करोड़ रुपये
- 1.19 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी होगी।
- लोक खता में प्राप्तियों से 5,500 करोड़ रुपये।
राजकोषीय घाटा
- वित्त वर्ष 22 के लिए राजकोषीय घाटा 90,730 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4.17% है, जबकि राज्य की ऋण देयता GSDP का 28.1% है।
राजस्व बचत
- यह 23,210.09 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
समेकित निधि
- राजस्व कटौती के बाद कुल घाटे में 44,088.94 करोड़ रुपये का अनुमान है।
Uttar Pradesh Budget 2021-2022 में नई योजना / नीति
- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक विकास योजना योजना
- योजना का मुख्य उद्देश्य उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और स्वरोजगार प्रदान करना है जो अन्य राज्यों से आए थे।
- तालाबंदी के दौरान लगभग 40 लाख अपने पैतृक जिलों में पहुंचाए गए।
- इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री मुद्रा योजना कल्याण योजना के तहत 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे ।
- आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश
- यह योजना आत्मनिर्भर भारत योजना के समकक्ष है।
- इस योजना के तहत, राज्य सरकार सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार सृजन आदि पर जोर देगी।
क्षेत्रवार व्यय (Uttar Pradesh Budget)
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ
- कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ (2021-22 में): बजट में किसानों की आय को दोगुना करने हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के लिए 600 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- किसानों को रियायती दरों पर आसान ऋण देने के लिए 400 करोड़ रुपये पारित किए गए हैं।
- पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत 27,123 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से राज्य के किसानों को हस्तांतरित किए गए हैं।
- विश्व मत्स्य दिवस 2020 के अवसर पर उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य घोषित किया गया है।
चिकित्सा और स्वास्थ्य अवसंरचना
- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 12,242 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- 39 जिलों के रूप में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 5,085 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
- विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 7,157 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5,395 करोड़ रुपये,
- आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपये, आयुष्मान भारत योजना
- जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ और
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
शिक्षा
- 13 जिलों – बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा ललितपुर, लखीमपुर-खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, और कौशाम्बी में नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 1,950 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- पीपीपी मोड में चालू करने के लिए राज्य के 16 अनारक्षित जिलों के मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत खर्च करने के लिए 23 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, और मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 960 करोड़ रुपये पारित किए गए हैं।
- अमेठी और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 175 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।
- प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
परिवहन
- उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में विभिन्न एक्सप्रेसवे के लिए 10,650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- राज्य में तीन निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे के लिए 3,450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1,492 करोड़,
- 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1,107 करोड़ और
- 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 870 करोड़,
- 594 किमी लंबी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए 7,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। और इसके निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपये।
इन्फ्रास्ट्रक्चर
- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हवाई अड्डों के लिए 2,100 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है।
- जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- अयोध्या में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- राज्य सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपये।
- अन्य आवंटन-
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 597 करोड़ रुपये
- रुपये, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 478 करोड़ रुपये और
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS गलियारे के लिए 1,326 करोड़ रुपये।
- वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
- उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थापित किया जाएगा।
पर्यटन
- मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- वाराणसी और अयोध्या के सौंदर्यीकरण पर क्रमशः 100 खर्च किए जाएंगे।
संस्कृति
- चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय लखनऊ में स्थापित किया जाएगा।
ग्रामीण और शहरी विकास को
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 10,029 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- स्वच्छ भारत योजना (ग्रामीण) पर 2031 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- 1400 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत योजना (ग्रामीण)
- AMRUT योजना के लिए 2,200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- 10 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के लिए 2,000 करोड़ रु।
- मुख्यमंत्री संपर्क योजना विकास योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये।
- पीएम आवास (ग्रामीण) के लिए 7,000 करोड़ रुपये और पीएम आवास योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये।
- जल मिशन (शहरी) को 2000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू किया जाएगा।
MSME क्षेत्र
- एक जनपद- एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपये।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
- सरकार ने 2020-21 में स्वास्थ्य पर अपने व्यय का 5.5% आवंटित किया है, जो कि अन्य राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए औसत आवंटन (5.3%) से अधिक है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन: 3,845 करोड़ रुपये आवंटित।
- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से कुल 3,578 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।
- हर जिले में पुलिस क्वार्टरों का नाम बदलकर महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर रखा जाएगा।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए पालनहार योजना के तहत 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपये।
- सामाजिक वानिकी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये।
श्रम
- मुख्यमंत्री प्रवासी कामधाम उधमिता विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- 12 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री मुद्रा योजना बीमा योजना पर खर्च किए जाएंगे।
युवा सशक्तिकरण
- छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021-22 से शुरू की गई है, साथ ही योग्य उम्मीदवारों को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे।
- युवा खेल विकास और प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- मेरठ में एक नया खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- उत्तर प्रदेश के युवाओं के बीच पुस्तकों और पत्रिकाओं को खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
महिला सशक्तिकरण
- महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना पर 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।
- 100 करोड़ रुपये का आवंटन मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत किया गया है।
- पुष्टाहार कार्यक्रम को 4094 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय पोषण योजना को 415 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
पंचायती राज
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रसार योजना के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- डॉ। राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस का प्रसार करने के लिए।
- 653 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण योजना के लिए आवंटित किए गए हैं।
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